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जिलाधिकारी ने की अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक,दीये आवश्यक निर्देश

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58 बीएलओ के एक दिन के वेतन की कटौती करने तथा वेतन बंद करते हुए स्पष्टीकरण करने का निर्देश

अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे का समय देकर प्रतिष्ठान को सील करने का निर्देश

फसल सहायता योजना में 100000 किसानों को निबंधित करने का लक्ष्य

आरा:-जिलाधिकारी श्री संजीव कुमार ने कृषि भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया ।निर्वाचन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 7 अक्टूबर को विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें 58 बीएलओ अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए हैं। इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि निर्वाचन कार्य संवैधानिक दायित्व होता है ।इस कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फलस्वरूप उन्होंने अनुपस्थित बीएलओ के एक दिन के वेतन की कटौती करने तथा वेतन बंद करते हुए स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया है ।स्पष्टीकरण असंतोषप्रद रहने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी ।इस आशय संबंधित मामले को कोषागार पदाधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया है ।उन्होंने कहा है कि इसके बाद भी वेतन की निकासी की जाती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी पर प्रपत्र क गठित किया जाएगा।

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बैठक में अवगत कराया गया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जन समाधान रथ जिला मुख्यालय से रवाना किए जाएंगे जो जिला के सभी प्रखंडों के पंचायतों में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में चार कार्यक्रम तथा प्रत्येक दिन 5 कार्यक्रम संपन्न किया जाना है ।जन समाधान रथ वस्तुतः लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पर आधारित एक लघु फिल्म है जिसका प्रदर्शन पंचायत अंतर्गत गांव में होना है ताकि इस अधिनियम के बारे में अधिकाधिक लोगों को जानकारी हो सके तथा सरकार की इस महत्वाकांक्षी अधिनियम से लाभान्वित हो सके।

कार्यक्रम को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी से कार्यक्रम का रूट चार्ट तैयार करने तथा प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को सशक्त एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। शहर में अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं है ।जो भी कोचिंग, बैंक प्रतिष्ठान तथा एलआईसी का बिल्डिंग शहर के सड़क को अतिक्रमण करता है उसे 24 घंटे का समय देकर प्रतिष्ठान को सील करने का निर्देश दिया गया है ।यह कार्य म्युनिसिपल एक्ट के तहत सुनिश्चित की जाएगी ।उन्होंने सिटी मैनेजर को 10 दुकानों का सील करने का निर्देश दिया है ताकि जनहित में सड़क पर सुचारू एवं सुव्यवस्थित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके शहर में सड़कों के नापी कराई गई है तथा अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास किया गया है।

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जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी सदर से इस आशय का रिपोर्ट तलब किया है कि कितने अतिक्रमणकारियों का नापी की गई, अतिक्रमणकारियों की सूची, कितने को नोटिस की गई । जो भी कोचिंग संस्थान शहर में अतिक्रमण किए हुए हैं ,बाइलॉज के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण नहीं है ,कोचिंग संस्थान का निबंधन, इन सभी पक्षों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी । साथ ही दुकानदारों द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण करने से जनजीवन परेशान होता है वैसे दुकानदारों को भी नोटिस कर दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी । इससे व्यवसायियों को भारी हानि हो सकता है ।

कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए पाया गया की फसल सहायता योजना में 50,000 किसानों का निबंधन हो गया है। जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को जनहित में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आधिकाधिक किसानों को लाभान्वित करने तथा 100000 किसानों को निबंधित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

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जिलाधिकारी ने प्रखंडों के सभी वरीय पदाधिकारी को बुधवार एवं बृहस्पतिवार को क्षेत्र भ्रमण कर अन्य योजनाओं के अलावे नल जल तथा नदी गली की योजनाओं का भी जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है ।साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत पंचायतों को प्रखंड मुख्यालय से परिवहन द्वारा जोड़ने की व्यवस्था है ।इसके तहत 50% अनुदान पर 3 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं दो अति पिछड़ा वर्ग को वाहन उपलब्ध किया जाना ह।जिसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी को लाभुकों की सूची तैयार कर भेजने का निर्देश दिया गया है

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा समय रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराए जाने के कारण स्पष्टीकरण की गई है। बैठक में डीडीसी श्री शशांक शुभंकर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री राजेश कुमार जिला आपूर्ति पदाधिकारी संजीव कुमार सहित कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे ।






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