खबरें आपकी

जिलास्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमीटि का हुआ गठन

Scroll down to content

विज्ञापन एवं पेडन्यूज की होगी सख्त मॉनिटरिंग एवं कार्रवाई

उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व कमीटि से लेनी होगी स्वीकृति

पेडन्यूज के मामले आने पर उम्मीदवार को किया जायेगा नोटिस उम्मीदवार के खर्च में किया जायेगा शामिल

विज्ञापन एवं पेडन्यूज के प्रमाणीकरण एवं निगरानी हेतु

आरा। जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी कमिटी का गठन जिलानिर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गई है। जिसमें निर्वाचन आयेाग के दिशा निर्देश के अनुरूप पांच सदस्यों को शामिल किया गया है। राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन के लिए टीoवीo चैनलों केबुल नेटवर्क, रेडियों प्राइवेट एफएम चैनलों, सिनेमा हॉल, श्रव्य-दृश्य प्रदर्शन एकमुश्त एसएमएस सोशल मीडिया को शामिल किया गया है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी अथवा उम्मीदवार राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन का प्रकाशन कराना चाहता है तो उसे विहित प्रक्रिया के तहत निर्धारित प्रपत्र में कमिटी के समक्ष आवेदन देना होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पार्टी उम्मीदवार को विज्ञापन अथवा प्रसारण की तिथि के तीन दिन पूर्व कमिटी में आवेदन देना होगा। जिसमें आवेदक का नाम, उम्मीदवार का नाम राजनीतिक दल का
नाम प्रसारित होने वाले चैनल का नाम तथा विज्ञापन प्रसारण की अवधि एवं बारंबारता, विज्ञापन का खर्च के बारे में आवेदन में अंकित करना होगा तथा हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करना होगा। कमिटी प्रस्तावित विज्ञापन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है।

  ग्राहक बनकर पहुंचे अपराधी, हथियार का भय दिखाकर दुकानदार को लूटा

स्वीकृति की स्थिति में कमिटी के अध्यक्ष द्वारा विहित प्रपत्र में विज्ञापन के प्रसारण का आदेश दिया जाता है। किन्तु अगर प्रस्तावित विज्ञापन किसी अन्य उम्मीदवार पर व्यक्तिगत आक्षेप करता हो अथवा सामाजिक, धार्मिक, कटुता एवं तनाव को जन्म देता हो तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन को अस्वीकृत किया जा सकता है। जिलास्तरीय कमिटी द्वारा लिये गये निर्णय के खिलाफ उम्मीदवार व राजनीतिक पार्टी राज्यस्तरीय मीडिया सर्टीफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी में अपील कर सकता है। यहा तक कि राज्यस्तरीय कमिटी के निर्णय के विरूद्ध उम्मीदवार अथवा राजनीतिक पार्टी सर्वोच्य न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जिला एवं राज्य स्तर पर गठित कमिटी द्वारा लिये गये निर्णय की अंतिम अपील एवं सुनवाई सर्वोच्य न्यायालय में होती है। पेडन्यूज़ को परिभाषित करते हुए भारतीय प्रेस परिषद ने कहा है कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित अथवा प्रसारित वैसी खबर अथवा विश्लेषण जो नकद अथवा सामग्री लेकर निकाली जाती है। इस कार्य की मॉनिटरिंग हेतु भी जिला एमसीएमसी कोषांग को सक्रिय एवं तत्पर रहकर कार्य करना है। पेडन्यूज की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार को नोटिस किया जाता है तथा उम्मीदवार द्वारा नोटिस प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर जवाब देना होता है। कमिटी के विचारोपरांत अगर प्रकाशित खबर पेडन्यूज के रूप में पाया जाता है तो उतनी राशि उम्मीदवार के खर्च में जोडा जाता है। यद्यपि उम्मीदवार द्वारा राज्यस्तरीय एमसीएमसी कमिटी में भी अपील की जा सकती है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जिला एवं राज्य दोनो स्तरीय कमिटी के विरूद्ध अपील के लिए राज्य स्तर पर ही अपीलीय एमसीएमसी गठित है। निर्वाचन के दौरान पेडन्यूज साबित होने की स्थिति में निर्वाचन आयोग प्रिंट मीडिया में प्रकाशित खबर के संदर्भ में सूचना भारतीय प्रेस परिषद को देता है तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर प्रसारित पेडन्यूज के बारे में जानकारी राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण को दी जाती है।

  फाल आर्मी वर्म के खतरों व प्रसार रोकने को ले हुई समीक्षात्मक बैठक



This slideshow requires JavaScript.




Don`t copy text! सम्पर्क करें डॉ कृष्ण कुमार,दिलीप ओझा,रवि
LATEST NEWS
भोजपुर: घर से बुला युवक को गोलियों से भून डाला, रोड जाम घर में घुस शादीशुदा महिला से दुष्कर्म, विरोध करने पर घर ले जाकर पीटा छात्र नेता व उसके दोस्त को गोली मारने में चंदन का स्टाफ गिरफ्तार वारदात को अंजाम देने जा रहा एक शातिर गिरफ्तार, दूसरा फरार शहर में घटित दुर्घटनाओं का एफआईआर अब ट्रैफिक थाने में होगी दर्ज-एसपी बक्सर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में भोजपुर से दो दर्जन महिला पुरुष पहलवान लेंगे भाग ग्राहक बनकर पहुंचे अपराधी, हथियार का भय दिखाकर दुकानदार को लूटा हत्या के अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को सश्रम उम्रकैद 105वीं छह दिवसीय श्रीकृष्ण जन्मोत्सव संगीत समारोह शुरु धूमधाम से मनाया जा रहा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार