सुखाड़ पर रखे नजर और निपटने की करे तैयारी-मुख्य सचिव

सुखाड़ पर रखे नजर और निपटने की करे तैयारी-मुख्य सचिव

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्य सचिव ने अधिकारियों से की जनहित की बाते

पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर पेयजल तथा कोर्ट के मामलों सहित सभी विभागों की समीक्षा

खबरें आपकी,आरा। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि सुखाड़ की स्थिति पर नजर रखें एवं इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दें। पेयजल संकट की समस्या का अविलंब हल करें एवं लोगों को सुगम तरीके से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में इसका प्रभावी मॉनिटरिग करेंगे। यह बातें उन्होंने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा से कही। उन्होंने कहा कि जिले में लंबित सी डब्ल्यू जे सी व एमजेसी मामले के निष्पादन में तेजी लाएं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जिले में सुखाड़ की स्थिति पर पैनी नजर रखने तथा उसका ससमय पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेषकर वैसे क्षेत्रों को चिन्हित करने का आदेश दिया, जहां भू-जलस्तर नीचे चला गया है। नए चापाकल लगाने एवं पुराने चापाकल की मरम्मत कर उसे कार्यरत बनाने का निर्देश दिया। इसके लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित तमाम विभागीय अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ विशेष अभियान चलाकर जनहित में प्रत्येक जगह पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही अपने अपने अनुमंडलीय क्षेत्र में प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी को इस कार्य की सशक्त एवं प्रभावी मॉनिटरिग कर प्रशासनिक स्तर पर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को जल संकट की समस्या उत्पन्न ना हो तथा किसी क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न न हो इसका विशेष ध्यान रखने एवं सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सी डब्ल्यू जेसी एवं एमजेसी मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया की आगामी 13 जुलाई को निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय वादों का निष्पादन पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर करा दें। इससे कोर्ट में लंबित केस की संख्या में कमी आएगी तथा सरल एवं सहज रूप में वादों का निष्पादन निश्शुल्क हो जाएगा। इस कार्य को सफल बनाने हेतु उन्होंने जनहित में राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा सुलहनीय अधिकाधिक मामलों का निस्तारण कराने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हुई समीक्षा

कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि इस योजना के अंतर्गत 8677 आवेदन कृषि समन्वयक के स्तर पर तथा कुल 14017 आवेदन अंचलाधिकारी के स्तर पर लंबित हैं। प्रधान सचिव ने अविलंब अग्रसारित कराने का निर्देश दिया। साथ ही प्रधान सचिव ने जनहित में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा किसानों से आधिकाधिक आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया ।

ग्राम पंचायतों में खुलेंगे कृषि कार्यालय

ग्राम पंचायतों में पंचायत कृषि कार्यालय खोलने का आदेश प्रधान सचिव ने दिया। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, वहां किराए पर भवन लेकर किराया निर्धारण किया जाए। निविदा प्रकाशित कराकर सामग्री आपूर्ति करने का निर्देश दिया। खरीफ 2019 में संचालित विभिन्न योजनाओं में बीज का उठाव एवं वितरण समय पर करने का निर्देश दिया गया।



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