Shahpur Mukhya Parshad: राज्य निर्वाचन आयोग ने वाद संख्या 50/2024 में शाहपुर मुख्य पार्षद जुगनू देवी की मेंटेनबिलिटी आपत्ति खारिज कर दी। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
- हाइलाइट: Shahpur Mukhya Parshad
- यह मामला कृष्ण कुमार एवं रमेश कुमार राम बनाम जुगनू देवी से संबंधित है।
पटना। राज्य निर्वाचन आयोग ने भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद से जुड़े वाद संख्या 50/2024 में प्रतिवादी पक्ष जुगनू देवी की मेंटेनबिलिटी संबंधी आपत्ति को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि वादी की ओर से वाद-पत्र के साथ प्राथमिक और अविवादित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे में मामले को केवल विवादित तथ्यों पर आधारित बताकर इसकी सुनवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। आयोग के आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने 17 नवंबर 2026 को आदेश की प्रति सभी पक्षों को जारी की। यह मामला कृष्ण कुमार एवं रमेश कुमार राम बनाम जुगनू देवी से संबंधित है।
Shahpur Mukhya Parshad: 5 नवंबर को हुई थी सुनवाई
मामले की सुनवाई 5 नवंबर 2026 को हुई थी। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार उपस्थित हुए। प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे ने पक्ष रखा। जिला प्रशासन की ओर से भोजपुर के उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री दिवाकर दास उपस्थित रहे। प्रतिवादी पक्ष की ओर से 26 अक्टूबर 2026 को लिखित पूरक प्रतिशपथ-पत्र भी दाखिल किया गया था।
हाईकोर्ट में लंबित याचिका का दिया गया हवाला
प्रतिवादी पक्ष (जुगनू देवी के अधिवक्ता) ने आयोग के समक्ष दलील दी कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(l) की वैधता को पटना हाईकोर्ट में दायर C.W.J.C. No. 16190/2026, रंजीत कुमार प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, के माध्यम से चुनौती दी गई है। प्रतिवादी पक्ष के अनुसार, उक्त याचिका को हाईकोर्ट की द्विसदस्यीय पीठ ने सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। आयोग भी उस मामले में पक्षकार है और अदालत के समक्ष संबंधित मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं करने का अंडरटेकिंग दे चुका है। इसी आधार पर प्रतिवादी पक्ष ने दलील दी कि वाद संख्या 50/2024 भी समान प्रकृति का है। इसलिए न्यायिक अनुशासन और संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत आयोग को C.W.J.C. No. 16190/2026 के अंतिम निपटारे तक इस मामले में सुनवाई या अंतिम आदेश पर रोक रखनी चाहिए।
वादी पक्ष ने चार महीने की समय सीमा का दिया हवाला
वादी पक्ष (कृष्ण कुमार व रमेश राम) के अधिवक्ता श्री एस०बी०के० मंगलम ने आयोग को बताया कि प्रतिवादी पक्ष स्वयं C.W.J.C. No. 10276/2026, जुगनू देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, को लेकर पटना हाईकोर्ट गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने 17 जुलाई 2026 को आदेश पारित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को चार महीने के भीतर मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया था। वादी पक्ष के अनुसार, 17 नवंबर 2026 तक आयोग को मामले में आदेश पारित करना था। यह भी दलील दी गई कि हाईकोर्ट में लंबित C.W.J.C. No. 16190/2026 में केवल धारा 18(1)(l) की वैधता को चुनौती दी गई है, जबकि मौजूदा वाद में धारा 18(1)(k) के तहत भी कार्रवाई का आधार मौजूद है। वादी पक्ष ने यह भी कहा कि प्रतिवादी C.W.J.C. No. 16190/2026 में पक्षकार नहीं हैं। इसलिए उस मामले में पारित किसी अंतरिम आदेश का लाभ उन्हें स्वतः नहीं दिया जा सकता। अधिवक्ता ने आयोग से वाद की सुनवाई जारी रखते हुए अंतिम निष्पादन का अनुरोध किया।
आयोग ने कहा—प्राथमिक अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद
आयोग ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों और वाद-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया। आयोग के आदेश के अनुसार, वादी ने शपथ-पत्र के साथ संलग्न कैवाला में प्रतिवादी जुगनू देवी का नाम क्रेता संख्या-7 के रूप में दर्ज होने का उल्लेख किया है। आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से उक्त कैवाला की वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाया गया और न ही संबंधित संपत्ति से इनकार किया गया। इसके अलावा, वादी पक्ष ने दावा किया था कि वाद दायर किए जाने तक सामान्य बोर्ड की केवल 12 बैठकें और सशक्त स्थायी समिति की दो बैठकें हुई थीं। आयोग के अनुसार, प्रतिवादी पक्ष ने अपनी प्रारंभिक आपत्ति में इस तथ्य का भी स्पष्ट खंडन नहीं किया। वादी की ओर से कुछ बैठकों के कार्यवाही प्रतिवेदन भी रिकॉर्ड पर पेश किए गए थे। आयोग ने कहा कि ये दस्तावेज मामले को प्रारंभ करने के लिए प्राथमिक अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में पर्याप्त हैं।
धारा की वैधता को चुनौती मात्र से सभी मामलों पर रोक नहीं
आयोग ने प्रतिवादी पक्ष की इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि धारा 18(1)(l) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार हो जाने मात्र से उस धारा के तहत आने वाले सभी मामलों की सुनवाई रोक दी जानी चाहिए। आयोग ने कहा कि यदि हाईकोर्ट ने संबंधित धारा से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई पर रोक का स्पष्ट आदेश नहीं दिया है, तो स्वतः सभी मामलों में सुनवाई रोकना या आदेश पारित नहीं करना उचित नहीं होगा। आयोग के अनुसार, किसी स्पष्ट निषेधाज्ञा के अभाव में संबंधित प्रावधान प्रभावी है। आयोग ने यह भी माना कि C.W.J.C. No. 16190/2026 में पारित अंतरिम आदेश का लाभ प्रतिवादी को स्वतः नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह उस मामले में पक्षकार नहीं हैं।
अगली सुनवाई 25 नवंबर को
सभी दलीलों और अभिलेखों के परीक्षण के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रतिवादी पक्ष (जुगनू देवी) की मेंटेनबिलिटी संबंधी आपत्ति खारिज कर दी। आयोग ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 नवंबर 2026 निर्धारित की है। सुनवाई पूर्वाह्न 11:30 बजे होगी। यह भी दर्ज कराया गया था कि मेंटेनबिलिटी पर आदेश के बाद आगे की सुनवाई और कार्रवाई में हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित चार महीने की समय सीमा से अधिक समय लग सकता है। इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। आयोग ने आदेश की प्रति सभी पक्षों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आदेश की प्रति अनुपालन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर को भी भेजी गई है।


