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SIR पर रोक की मांग को लेकर लोकसभा में गरजे आरा सांसद सुदामा प्रसाद

Arrah MP Sudama Prasad: बिहार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग; चुनावी बॉन्ड और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल

  • हाइलाइट: Arrah MP Sudama Prasad
  • आरा सांसद ने लोकसभा में SIR पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
  • उन्होंने SIR को संविधान के अनुच्छेद 326 की भावना के खिलाफ बताया।
  • बिहार विधानसभा चुनाव की JPC जांच कराने की मांग उठाई।

नई दिल्ली। आरा से सांसद सुदामा प्रसाद ने लोकसभा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि SIR देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 326 की भावना का उल्लंघन करता है। सांसद ने पूरे देश में SIR पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

Bijay Kumar singh
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सुदामा प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए संयुक्त संसदीय जांच समिति (JPC) के गठन की मांग भी की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में देर से चर्चा कराए जाने के लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए।

Arrah MP Sudama Prasad: EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

लोकसभा में बोलते हुए आरा सांसद ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने और सरकारी बजट के पैसे से चुनाव लड़ने की व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने की बात कही।

उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। सांसद के मुताबिक, पहले नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी थी, लेकिन इसमें बदलाव कर केंद्र सरकार के एक मंत्री को शामिल किया गया। उन्होंने चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से संरक्षण देने वाले प्रावधानों की भी आलोचना की।

मतदाता सूची में गड़बड़ी का लगाया आरोप

सुदामा प्रसाद ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान SIR के नाम पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। उन्होंने दावा किया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के समर्थक मतदाताओं के नाम काटे गए और एनडीए के पक्ष में मतदान कराने के लिए कथित रूप से फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को मृत बताकर मतदाता सूची से हटाया गया।

महिलाओं के खातों में राशि भेजने का मुद्दा उठाया

सांसद ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के खातों में कथित तौर पर 10-10 हजार रुपये भेजे जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी मतदान के दिन तक राशि भेजी गई और सरकारी बजट का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए किया गया।

उन्होंने जीविका दीदियों पर भी दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया। सुदामा प्रसाद ने दावा किया कि उन्हें एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी कैडर की तरह इस्तेमाल किया गया।

मतपत्रों को रद्द करने का आरोप

आरा सांसद ने मतगणना के दौरान कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बैलेट पेपर रद्द किए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने संदेश विधानसभा क्षेत्र में राजद उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मतपत्रों को रद्द कर परिणाम प्रभावित किया गया।

उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची से हटाए गए लोगों और कथित घुसपैठियों से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। अपने भाषण के अंत में उन्होंने केंद्र सरकार पर नोटबंदी, कोरोना लॉकडाउन और SIR जैसी नीतियों के जरिए देश में “भगदड़ की सरकार” चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है।

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