District Coordination Committee: आरा समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।
- हाइलाइट्स: District Coordination Committee
- जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
- भूमिहीन परिवारों को पर्चा वितरण कर भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश
आरा: समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और उनकी अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वुडको सहित अन्य विभागों की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण कार्य, आयुष्मान भारत योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना एवं कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की प्रगति की जानकारी ली।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के महादलित टोलों में सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नल जल योजना का क्रियान्वयन अविलंब सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने एवं हर घर नल का जल योजना के तहत छूटे हुए घरों को जल्द जोड़ने के निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए।
उन्होंने अनुरक्षण भुगतान शीघ्र करने के निर्देश भी जारी किए। जिले में लिंगानुपात (सेक्स रेश्यो) सुधारने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक वार्ड में अधिक से अधिक संख्या में फॉर्म-6 भरवाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विशेष शिविर आयोजित करें। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए मुखिया, वार्ड सदस्य, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, जीविका समूह और आंगनबाड़ी सेविकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा, महादलित टोलों में संचालित योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के विकास मित्रों से विकास रजिस्टर अपडेट कराने का निर्देश दिया गया। भूमिहीन परिवारों को पर्चा वितरण कर भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश भी संबंधित पदाधिकारी को दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए स्थल चयन सुनिश्चित करने एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया। साथ ही, लंबित NOC को शीघ्र जारी करने के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डीआरडीए डायरेक्टर, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
