Floods in Shahpur: पूर्व विधायक राहुल तिवारी ने स्थिति की गंभीरता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिम दिशा से अचानक पानी के बहाव के कारण शाहपुर व बिहिया प्रखण्ड के कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
- हाइलाइट: Floods in Shahpur
- यह समय आपदा के प्रबंधन और पीड़ितों की सहायता का है: पूर्व विधायक
आरा। जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए शाहपुर के पूर्व विधायक राहुल तिवारी ने राज्य सरकार से शाहपुर प्रखंड की सभी पंचायतों, शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या सात (गोपालपुर), तथा बिहिया प्रखंड की पिपरा जगदीश, कल्याणपुर, दोघरा, फिनगी और रानीसागर पंचायतों को तत्काल प्रभाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है।
पूर्व विधायक ने स्थिति की गंभीरता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिम दिशा से अचानक पानी के बहाव के कारण ये क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थानीय निवासी इस आपदा के लिए पहले से तैयार नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में पलायन कर चुके हैं, जबकि हजारों लोग तटबंधों पर शरण लेने के लिए विवश हैं।
Floods in Shahpur : इस आपदा से किसानों को भारी नुकसान
राहुल तिवारी ने इस आपदा से किसानों को हुए भारी नुकसान पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों ने अपनी धान, सब्जी और अन्य फसलों की बुआई पर बड़ी पूंजी निवेश की थी। खेतों में पानी का जमाव रहने से फसलें पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों के समक्ष एक गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।
- पूर्व विधायक की सरकार से निम्नलिखित प्रमुख मांगें:
- प्रथम, सरकार इन क्षेत्रों का अविलंब सर्वेक्षण कराए और इन्हें आधिकारिक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करे।
द्वितीय, प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाए ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
तृतीय, फसल क्षति का सही आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।
चतुर्थ, प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
राहुल तिवारी ने सरकार को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि जनहित में इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रभावित जनता के अधिकारों के लिए उन्हें आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि आपदा की इस घड़ी में संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाए।
