Jhuniya Devi: शाहपुर नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उपमुख्य पार्षद झुनीया देवी ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
- हाइलाइट: Jhuniya Devi
- शाहपुर नपं की उपमुख्य पार्षद ने अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा
- नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मी पूरी तरह से स्वेच्छाचारिता पर उतारू
- कहा: माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का भी खुला उल्लंघन किया जा रहा है
पटना, बिहार। भोजपुर जिला के शाहपुर नगर पंचायत में व्याप्त अव्यवस्था और मनमानी से तंग आकर उपमुख्य पार्षद झुनीया देवी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने नगर पंचायत के अंतर्गत हुए सड़क निर्माण कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) का सहारा लिया है। उनका आरोप है कि नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मी पूरी तरह से स्वेच्छाचारिता पर उतारू हैं, जिससे न केवल स्थानीय विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का भी खुला उल्लंघन किया जा रहा है।
Jhuniya Devi: उपमुख्य पार्षद ने आरटीआई का सहारा लेते हुए शहर में बनी सड़कों का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है
नगर निकाय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उपमुख्य पार्षद झुनीया देवी ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी न केवल स्थानीय राजनीति में लिप्त हैं, बल्कि वे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेशों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। इस स्थिति से व्यथित होकर उपमुख्य पार्षद ने आरटीआई का सहारा लेते हुए शहर में बनी सड़कों का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है।
उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान नहीं
विवाद का मुख्य बिंदु माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 4062/2017 में दिनांक 04 अगस्त 2017 को पारित वह महत्वपूर्ण आदेश है, जिसका अनुपालन शाहपुर नगर पंचायत में पूरी तरह से नदारद है। उपमुख्य पार्षद का कहना है कि नगर पंचायत में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी स्थानीय हैं, जिन्हें पूर्व व वर्तमान के मुख्य पार्षद द्वारा संविदा पर नियुक्त किया गया है। इन कर्मियों पर स्थानीय राजनीति को प्रश्रय देने और संस्थागत नियमों की अवहेलना करने का आरोप है।
स्थिति इतनी विकट है कि न तो सरकारी निर्देशों का पालन हो रहा है और न ही उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विभागीय नियमों और उच्च न्यायालय के निर्देशों की बार-बार अनदेखी किए जाने के कारण उन्हें आरटीआई का रास्ता चुनना पड़ा है और अब वे इस संबंध में पहले नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र भेजेंगी, कारवाई नहीं होने पर माननीय उच्च न्यायालय में एक अलग से याचिका भी दाखिल करेंगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे
विदित रहे कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने अतेन्द्र कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु सभी नगर निकायों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस निर्देश में कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक निर्वहन करने की हिदायत दी गई थी। निर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कार्यपालक पदाधिकारी को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए और निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों का विधिवत पालन सुनिश्चित करना उनकी कानूनी बाध्यता है। हालांकि, शाहपुर में स्थिति इसके विपरीत नजर आ रही है।
प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल
शाहपुर नगर पंचायत के वर्तमान घटनाक्रम ने प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब जनता के प्रतिनिधि ही विकास कार्यों के विवरण और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए कानूनी संघर्ष करने को मजबूर हों, तो ऐसी स्थिति में नगर का विकास बाधित होना स्वाभाविक है। स्थानीय नगर प्रशासन को यह समझना होगा कि वे जन प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें सरकारी सेवक के रूप में विधि द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
अब देखना यह है कि आरटीआई के माध्यम से मांगे गए विवरण के बाद शाहपुर नगर प्रशासन का क्या रुख रहता है फिलहाल, उपमुख्य पार्षद झुनीया देवी की यह मुहिम प्रशासनिक सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो नगर पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए दबाव बनाने का कार्य कर रही है।
