Women College Jagdishpur : भोजपुर जिले के जगदीशपुर नगर पंचायत स्थित संत श्री बारहना महिला कॉलेज में चार वर्षीय स्नातक ( सत्र 2024-28 ) प्रथम सेमेस्टर नामांकन के दौरान छात्राओं से अवैध राशि वसूले जाने का मामला सामने आया है।
- हाइलाइट : Women College Jagdishpur
- छात्राओं ने कहा कॉलेज के प्रधान सहायक द्वारा 2250 रुपये का नामांकन शुल्क रसीद काटा जा रहा है
आरा/जगदीशपुर: भोजपुर जिले के जगदीशपुर नगर पंचायत स्थित संत श्री बारहना महिला कॉलेज में चार वर्षीय स्नातक ( सत्र 2024-28 ) प्रथम सेमेस्टर नामांकन के दौरान छात्राओं से अवैध राशि वसूले जाने का मामला सामने आया है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे तुरंत संज्ञान में लिया जाना चाहिए और इस पर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।
छात्राओं से मिली जानकारी के अनुसार नियमावली के विरुद्ध वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत संत श्री बारहना महिला कॉलेज में नामांकन शुल्क के रूप में छात्राओं से 2250 रुपये लिया जा रहा है। जबकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग,माननीय पटना उच्च न्यायालय, राज्यपाल सचिवालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के आदेशानुसार अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और सभी कोटि की लड़कियों से सामान्य पाठ्यक्रमों में नामांकन के समय स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर नामांकन के समय किसी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इसके बावजूद कॉलेज में नियमों को ताक पर रख कर नामांकन शुल्क लिया जा रहा है। इससे छात्राओं व अभिभावकों में आक्रोश देखा जा रहा है।
इससे पहले छात्राओं द्वारा ऑनलाइन के तहत विश्वविद्यालय में नामांकन शुल्क 600 और रजिस्ट्रेशन चार्ज 300 रुपये दिया गया है। इधर, नामांकन दाखिल कराने पहुचीं छात्राओं ने बताया कि चार वर्षीय स्नातक ( सत्र 2024-28 ) प्रथम सेमेस्टर नामांकन दाखिल कराना है। कॉलेज के प्रधान सहायक द्वारा 2250 रुपये नामांकन शुल्क का रसीद काटा जा रहा है।
वही इस मामले पर विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष केके सिंह ने कहा कि नामांकन शुल्क लेना 100% गलत है। जो भी प्रिंसिपल राजभवन और राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन करेगा उसपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले भी पत्र भेजकर अल्टीमेटम कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्या को दे दिया गया है। कहा कि ऐसा मामला प्रकाश में आए तो शोकॉज होगा। साथ ही अगर छात्राओं के द्वारा इसका प्रमाण दिया जाता है तो कॉलेज के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि राजभवन और राज्य सरकार का नियमों का हर हाल में पालन किया जाएगा। साथ ही जानकारी दिया कि आगामी 8 जुलाई को विश्वविद्यालय से एफिलेटेड सभी कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्या बैठक बुलाई गई है।
