Tuesday, November 11, 2025
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फर्जी हाजिरी के आधार पर हो रहा सफाई एनजीओ को राशि का भुगतान

Fake Attendance - Shahpur: शाहपुर नगर पंचायत में सफाई कार्यों के लिए नियुक्त गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) प्रताप सेवा संकल्प, गोविंद फूलकान, मुजफ्फरपुर द्वारा फर्जी हाजिरी के आधार पर नगर पंचायत से धन की निकासी एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है।

Fake Attendance – Shahpur: शाहपुर नगर पंचायत में सफाई कार्यों के लिए नियुक्त गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) प्रताप सेवा संकल्प, गोविंद फूलकान, मुजफ्फरपुर द्वारा फर्जी हाजिरी के आधार पर नगर पंचायत से धन की निकासी एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है।

  • हाइलाइट : Fake Attendance – Shahpur
    • शाहपुर नगर पंचायत में बायोमैट्रिक हाजिरी की अनुपस्थिति: एक गंभीर मुद्दा

Fake Attendance – Shahpur आरा: शाहपुर नगर पंचायत की प्रशासनिक प्रणाली में जटिलताएँ उभरती जा रही हैं, खासकर जब बात होती है सफाई कर्मचारियों की हाजिरी के रिकॉर्ड की। बायोमैट्रिक हाजिरी का अभाव न केवल पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत शाहपुर के सफाई एनजीओ के भ्रष्टाचार को उजागर करता है।

विशेष रूप से, सफाई कार्यों के लिए नियुक्त गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) प्रताप सेवा संकल्प, गोविंद फूलकान, मुजफ्फरपुर द्वारा फर्जी हाजिरी के आधार पर नगर पंचायत से धन की निकासी एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है।

शाहपुर नगर पंचायत की वर्तमान व्यवस्था यह संकेत करती है कि नगर पंचायत में निगरानी तंत्र कमजोर है, जिससे सफाई एनजीओ नियमों का उल्लंघन कर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। फर्जी हाजिरी के माध्यम से धन निकालना न केवल सरकारी संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि यह नगर के लोगों के स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है।

पूर्व उपमुख्य पार्षद गुप्तेश्वर साह ने कहा की नगर प्रशासन को चाहिए कि वह एक सशक्त निगरानी तंत्र स्थापित करे, ताकि सभी सफाई कर्मचारियों की हाजिरी सही तरीके से दर्ज की जा सके। बिभागीय निर्देश के मुताबिक इसके लिए बायोमैट्रिक प्रणाली को अनिवार्य करना एक प्रभावी कदम हो सकता है। यह सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा।

वार्ड पार्षद कामेश्वर राम ने कहा की शाहपुर नगर पंचायत में बायोमैट्रिक हाजिरी की अनुपस्थिति पर विचार करना और इसे सुधारने के लिए ठोस उपाय लागू करना अत्यंत आवश्यक है। यह ना केवल सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा, बल्कि नगर प्रशासन की विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा।

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