MLC Sonu Rai आरा। भोजपुर और बक्सर के नवनिर्वाचित विधान पार्षद सोनू कुमार राय ने भोजपुर जिला अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक में भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने न केवल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक सशक्त विजन प्रस्तुत किया, बल्कि जनहित से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं को पूरी गंभीरता के साथ प्रशासन के समक्ष रखा। श्री राय ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि वे क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और विकास की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
बैठक के दौरान, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का गहन विश्लेषण किया गया। श्री राय (MLC Sonu Rai) ने विभिन्न प्रखंडों में जनप्रतिनिधियों के लिए बने भवनों के विषय को उठाया, जिन पर अन्य विभागों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इन परिसंपत्तियों को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए ताकि स्थानीय प्रतिनिधि सुचारू रूप से कार्य कर सकें। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुलडोजर की कार्रवाई के कारण विस्थापित हुए दलित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उन्होंने प्रमुखता से रखा।
MLC Sonu Rai : समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए
आधारभूत संरचनाओं पर चर्चा करते हुए श्री राय ने सड़क, पुल-पुलिया, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कृषि प्रधान क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं जैसे सिंचाई व्यवस्था और जल निकासी की चुनौतियों को रेखांकित करते हुए संबंधित अधिकारियों को कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू संभावित बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका से निपटने की पूर्व तैयारी था। विधान पार्षद ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेते हुए तटबंधों की निरंतर निगरानी, राहत एवं बचाव कार्यों की उपलब्धता, पशुचारा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करना चाहिए।
श्री राय ने हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है। उन्होंने लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने और प्रशासनिक कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की। उन्होंने दोहराया कि जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के पहुँचे।
