शाहपुर नगर पंचायत: होल्डिंग टैक्स की घर-घर वसूली को लेकर छिड़ा विवाद, सर्वे में गड़बड़ी और सुविधाओं के अभाव पर उठे सवाल
- हाइलाइट:
- त्रुटिपूर्ण टैक्स निर्धारण से आम जनता के बीच अविश्वास की स्थिति
आरा। जिले के शाहपुर नगर पंचायत प्रशासन द्वारा नगर में होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए एक नया कार्यालय आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत अब कर्मियों और पदाधिकारियों की टीम घर-घर जाकर टैक्स संग्रहण का कार्य करेगी। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने नगर के पार्षदों को भी सहयोग हेतु सूची में शामिल किया है। हालांकि, नगर प्रशासन के इस कदम का नगर में व्यापक विरोध-आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिससे क्षेत्र में विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
नगर के पैक्स अध्यक्ष रंगलाल यादव ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे अव्यावहारिक बताया है। उनका कहना है कि नगर में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण दोषपूर्ण तरीके से किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2007 के सर्वे और 2020 के बाद की स्थिति में भारी विसंगतियां हैं। यादव के अनुसार, कई प्रभावशाली नेताओं के घरों का होल्डिंग टैक्स काफी कम रखा गया है, जबकि गरीब और दलित बस्ती के निवासियों पर भारी टैक्स का बोझ लाद दिया गया है। उन्होंने सचेत किया है कि यदि इन अनियमितताओं को सुधारे बिना जबरन वसूली की गई, तो पूर्व की भांति उग्र धरना-प्रदर्शन की स्थिति बन सकती है, जिससे नगर की शांति व्यवस्था भंग होने की पूरी संभावना है।
वहीं, स्थानीय निवासियों का रुख इस मामले में संतुलित है। आम नागरिकों का कहना है कि वे विकास के लिए टैक्स देने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन टैक्स का निर्धारण न्यायसंगत और पारदर्शी होना चाहिए। जनता की प्रमुख मांग है कि नगर पंचायत प्रशासन पहले निष्पक्ष तरीके से दोबारा सर्वे कराए और मौजूदा त्रुटियों को दूर करे, ताकि सही मूल्यांकन के आधार पर ही टैक्स का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
टैक्स वसूली के साथ-साथ नगर में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर भी गहरा आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय समाजसेवी गुप्ता जी ने प्रशासन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नगर पंचायत द्वारा होल्डिंग शुल्क की वसूली की योजना तो बना ली गई है, लेकिन धरातल पर सुविधाएं नगण्य हैं। उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक नपं प्रशासन को शुल्क लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
स्वास्थ्य और स्वच्छता के मोर्चे पर भी नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। स्थानीय युवाओं ने शिकायत की है कि वर्तमान में नगर में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है, लेकिन प्रशासन द्वारा एक दिन भी फॉगिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। साफ-सफाई में कमी, जनसमस्याओं की अनदेखी और त्रुटिपूर्ण टैक्स निर्धारण ने आम जनता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी है। अब यह देखना चुनौतीपूर्ण होगा कि नगर पंचायत प्रशासन इन शिकायतों का निवारण कैसे करता है।
