Shahpur: बिहार के भोजपुर (आरा) जिले का शाहपुर नगर पंचायत विकास के वादों के बीच विध्वंस का केंद्र बन गया है, जहाँ पुराने बाजार और दुकानें टूटने के बाद भी नए निर्माण का नामोनिशान नहीं है।
- हाइलाइट्स: Shahpur
- जर्जरता के नाम पर मेन बाजार का शेड ध्वस्त।
- वैकल्पिक व्यवस्था के बिना दुकानें उजाड़ी गईं।
- नगर में दो दशक से नए विकास कार्यों का अभाव।
Shahpur आरा। जिले का शाहपुर नगर पंचायत आज एक ऐसे महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है, जहाँ विकास की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। एक समय था जब शाहपुर अपनी जीवंतता, सांस्कृतिक समृद्धि और व्यस्त व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जाता था। यहाँ का बाजार केवल खरीद-बिक्री का केंद्र नहीं था, बल्कि यह स्थानीय लोगों के सामाजिक जीवन का भी एक अहम हिस्सा हुआ करता था। लेकिन समय के साथ, प्रशासनिक उदासीनता और अदूरदर्शिता के चलते यह नगर आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ विकास के नाम पर केवल और केवल पुराने ढाँचों का विध्वंस दिखाई देता है।
पुराने मेन बाजार (Shahpur) में बने पक्के मार्केट का दो लंबा शेड, जिसमें अनगिनत दुकानें संचालित होती थीं, बनाही रोड पर बनी गुमटीनुमा सरकारी दुकानें और नगर के विभिन्न वार्डों में ध्वस्त पड़ी जल मीनारें इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ पुराने को मिटाने का अभियान तो जोर-शोर से चलाया गया, लेकिन नए निर्माण का दूर-दूर तक कोई नामोनिशान नहीं है। यह स्थिति न केवल यहाँ के निवासियों के लिए गहरी चिंता का विषय है, बल्कि यह स्थानीय नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और नीयत पर भी एक गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।
Shahpur – मुख्य बाजार मनमानी का शिकार
नगर के वार्ड संख्या 09 स्थित मुख्य बाजार में सरकारी दुकानों के दो लंबे पक्के शेड मार्केट हुआ करते थे, जो कभी स्थानीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ हुआ करते थे। इन शेडों में दर्जनों दुकानदार अपनी आजीविका चलाते थे। प्रशासन ने इनमें से एक शेड को “जर्जर” घोषित कर रातों-रात ध्वस्त कर दिया, जबकि दूसरा शेड आज १२ वर्ष बाद भी उसी स्थिति में मौजूद है और उसमें धड़ल्ले से दुकानें संचालित हो रही हैं। यह प्रशासनिक तर्क अपने आप में पूरी तरह से विरोधाभासी है। एक साथ बने दोनों मार्केट, यदि एक शेड जर्जर और खतरनाक था, तो दूसरे शेड की सुरक्षा और स्थिरता पर भी प्रश्न उठना पूरी तरह स्वाभाविक है। क्या यह ध्वस्तीकरण केवल किसी छिपे हुए एजेंडे के तहत उठाया गया एक कदम था?
इसी तरह, बनाही रोड पर बनी गुमटीनुमा दुकानों को अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया। अतिक्रमण हटाना और शहर को सुव्यवस्थित करना प्रशासन का कर्तव्य है, लेकिन क्या प्रशासन ने इन छोटे और गरीब दुकानदारों को हटाने से पहले कोई वैकल्पिक स्थान प्रदान करने की जहमत उठाई? यह कदम स्पष्ट रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों पर शक्ति प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं प्रतीत होता है। इन छोटी दुकानों के सहारे कई परिवारों का चूल्हा जलता था।
दो दशकों का लंबा सफर और विकास के नाम पर शून्य की स्थिति
शाहपुर नगर पंचायत के इतिहास पर नजर डालें तो इसका पहला चुनाव वर्ष 2007 में संपन्न हुआ था। तब से लेकर आज वर्ष 2026 तक का एक लंबा सफर तय किया जा चुका है। समय बीतने के साथ नगर का कायापलट होने चाहिए। लेकिन शाहपुर के मामले में यह सफर पूरी तरह उल्टा साबित हुआ है। इन दो दशकों में नगर के विकास के नाम पर कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। यहाँ केवल पुराने स्ट्रक्चर और इमारतों को तोड़ने का काम किया गया है, जबकि उनके स्थान पर नए निर्माण कार्य का अता-पता तक नहीं है। यह स्थिति अत्यंत निराशाजनक और पीड़ादायक है।
स्थानीय नागरिकों का यह सवाल बिल्कुल जायज है कि आखिर इस प्रकार की विनाशकारी नीतियों का लाभ किसे मिल रहा है? जनता ने जिस उम्मीद के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुना था, उन्हें बदले में केवल टूटे हुए सपने और खंडहरनुमा जगहें ही हाथ लगी हैं। विकास के नाम पर इस तरह का विध्वंस किसी भी सभ्य समाज और प्रगतिशील व्यवस्था की निशानी नहीं हो सकता है।
बजट का भारी-भरकम आंकड़ा और धरातल पर गायब होती वास्तविकता
नगर के विकास का दावा करने वाले प्रशासन के दावों की पोल शाहपुर के बजट के आंकड़े आसानी से खोल देते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर के विकास के लिए हर साल 50 करोड़ से अधिक का भारी-भरकम बजट नगरपालिका द्वारा पेश किया जाता है। यह कोई छोटी राशि नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा फंड है जो किसी भी छोटे शहर की सूरत पूरी तरह बदलने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।
सवाल यह उठता है कि आखिर यह विकास का पैसा जा कहाँ रहा है? क्या यह भारी-भरकम बजट केवल कागजों की शोभा बढ़ाने और फाइलों में आंकड़े दिखाने तक सीमित है? इसके अलावा, नगरपालिका द्वारा आम नागरिकों से विभिन्न प्रकार के होल्डिंग टैक्स, होर्डिंग टैक्स, और अन्य व्यावसायिक करों की वसूली भी नियमित रूप से की जाती है।
इन टैक्सों को वसूलने का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि नगर का समुचित विकास हो सके और नागरिकों को सड़क, पेयजल, स्वच्छता जैसी बेहतर बुनियादी सुविधाएँ मिल सकें। लेकिन जब धरातल पर विकास के नाम पर केवल विध्वंस दिखाई दे और नए निर्माण का पूर्ण अभाव हो, तो नागरिकों के मन में यह आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि उनके खून-पसीने की कमाई से दिया गया टैक्स आखिर किसकी जेब में जा रहा है।











