Ward 07 of Shahpur NP: शाहपुर नगर पंचायत- वार्ड-07: योजना का नाम- मेन रोड से मोहन पांडेय व शिवजी यादव के घर होते हुए चंद्रशेखर पांडेय के घर तक मिट्टी भराई, ईट सोलिङ्ग, पीसीसी एवं नाली निर्माण कार्य।
- हाइलाइट: Ward 07 of Shahpur NP
- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तय की गई पारदर्शिता की नीति पर बड़ा सवाल
- पुराने निविदाओं पर लंबे समय तक कुंडली मारकर बैठने के बाद अचानक खुली नींद
- किन परिस्थितियों में नियमों को दरकिनार कर उक्त कार्यों को लंबे समय तक लटकाया गया
आरा। जिले के शाहपुर नगर पंचायत में विकास कार्यों की सुस्त चाल और प्रशासनिक उदासीनता का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। अगस्त 2023 में निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद फरवरी 2026 तक पीसीसी सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य लंबे समय तक लंबित रहा। लेकिन जैसे ही 25 फरवरी 2026 को विभागीय पत्र जारी हुआ संवेदक की नींद अचानक टूट गई और उसने नगर कार्यालय की तरफ भाग-दौड़ शुरू कर दी, इस स्थिति में नगर पंचायत शाहपुर के जिम्मेवारों की मेहरबानी ने नपं प्रशासन की कार्यप्रणाली और विभागीय पारदर्शिता पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए।
नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक- 2390 दिनांक 25/2/2026 के निर्देशों के विपरीत कार्य कराने को लेकर भोजपुर डीएम को उक्त तस्वीर के साथ 02 मार्च 2026 को मेल भेजी गई थी, जिसके बाद नगर पंचायत में कई वार्डों के अवैध कार्यों पर कारवाई की गई, लेकिन खबरे आपकी टीम के जांच पड़ताल में उक्त तस्वीर वाली सड़क जो वार्ड संख्या-07 में है, इसको बचा लिया गया। योजना का नाम- मेन रोड से मोहन पांडेय व शिवजी यादव के घर होते हुए चंद्रशेखर पांडेय के घर तक मिट्टी भराई, ईट सोलिङ्ग, पीसीसी एवं नाली निर्माण कार्य।
Ward 07 of Shahpur NP : संवेदकों पर मेहरबान शाहपुर नगर पंचायत के पदाधिकारी
विदित है कि नगर निकायों में विकास कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। यदि कोई संवेदक (ठेकेदार) निर्धारित समय सीमा के भीतर काम शुरू नहीं करता है, तो नगरपालिका के पास उसे ब्लैक लिस्ट करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होता है। हालांकि, शाहपुर नगर पंचायत के मामले में स्थिति बिल्कुल विपरीत देखी गई है। कई ठेकेदारों ने निविदा तो ले ली, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। चिंताजनक बात यह है कि नगर पंचायत के जिम्मेदार पदाधिकारी इन संवेदकों पर कार्रवाई करने के बजाय उन पर मेहरबान नजर आए, जिससे उनकी कार्यशैली पर संदेह होना स्वाभाविक है।
इस लापरवाही के पीछे विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। जब किसी परियोजना का कार्यान्वयन महीनों तक रुका रहता है और प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि कहीं न कहीं जवाबदेही का अभाव है। अगस्त 2023 में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी मुख्य सड़कों का काम फरवरी 2026 तक शुरू न होना, प्रशासनिक शिथिलता की पराकाष्ठा है।
विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट
इस प्रकरण का एक महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक पहलू नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किया गया वह निर्देश है, जिसके अंतर्गत 15 लाख रुपये तक के कार्यों पर विभागीय प्रक्रिया को समाप्त कर सभी योजनाओं को ई-टेंडरिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया था। विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी योजना का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, तो विभागीय तरीके से उसका कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा और न ही कोई नया कार्यादेश जारी होगा।
अब प्रश्न यह उठता है कि जब सरकारी दिशा-निर्देश स्पष्ट थे और 2023 की निविदाओं को समय पर पूरा करने की अनिवार्यता थी, तो फिर कैसे 25 फरवरी 2026 तक लंबित कार्यों को मार्च 2026 में आनन-फानन में पूरा किया गया? यह न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि विभाग द्वारा तय की गई पारदर्शिता की नीति पर भी एक तमाचा है। पुराने निविदाओं पर लंबे समय तक कुंडली मारकर बैठने के बाद अचानक काम शुरू करना और उसे पूरा करना, कार्य की गुणवत्ता और निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाता है।
शाहपुर नगर पंचायत की यह कार्यप्रणाली विकास के नाम पर जनता के साथ हुए मजाक के समान है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो ताकि यह पता चल सके कि किन परिस्थितियों में नियमों को दरकिनार कर इन कार्यों को लंबे समय तक लटकाया गया और नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा आदेश पत्र जारी होने के बाद में किस आधार पर मार्च 2026 में इनका निष्पादन (मानक विहीन) किया गया और प्राक्कलन राशि का बोर्ड तक नहीं लगाया गया है।
