Bihar Deputy CM: डिप्टी सीएम ने पुकारा शाहपुर सीओ। माइक दीजिए इनको। हाथ खोल के खड़ा होइए। आपराधिक कानून प्रावधान क्या है बताइए?
- हाइलाइट: Bihar Deputy CM
- अतिक्रमण के मामलों में भी शाहपुर अंचल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा
- उपमुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने व्यंगात्मक लहजे में पूछा, “इंतजार करते हैं क्या?”
पटना: बिहार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला में भूमि अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। डिप्टी सीएम ने पुकारा शाहपुर सीओ। माइक दीजिए इनको। हाथ खोल के खड़ा होइए। आपराधिक कानून प्रावधान क्या है बताइए?
शाहपुर के अंचलाधिकारी ने उपमुख्यमंत्री के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, “सर, इसमें दो धारा लगाते हैं विवाद में। 107 सर और बीएनएस का 163 जो पहले 144 था सर, उसका अनुमोदन एसडीओ सर के यहां मेरे यहां से जाता है सर।” अंचलाधिकारी का यह उत्तर सुनते ही उपमुख्यमंत्री ने उनकी पदस्थापना की अवधि के बारे में पूछा।
अंचलाधिकारी ने बताया कि वे इस पद पर दो माह से कार्यरत हैं, हालांकि इससे पहले वे राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके थे। इस पर उपमुख्यमंत्री ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या अंचलाधिकारी ने इन धाराओं का कभी उपयोग किया है, जिस पर अंचलाधिकारी ने शनिवार के जनता दरबार में इनके उपयोग का दावा किया।
उपमुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने एक बार फिर आपराधिक कानूनों के उन प्रावधानों पर जोर दिया जो जालसाजी, फर्जी दस्तावेज के उपयोग, धोखाधड़ी, षड्यंत्र या झूठा शपथ पत्र जैसे गंभीर कृत्यों से संबंधित हैं। उन्होंने बिहार में भूमि विवादों को ‘प्रदूषित’ करने वाले ऐसे कृत्यों पर अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। उनका प्रश्न सीधा था: “किन-किन लोगों ने इस पर कार्रवाई किया? कानूनी प्रावधान का उपयोग किसने किया? आपने क्या किया? बताइए।”
अंचलाधिकारी ने अपने पूर्व के उत्तर को दोहराते हुए कहा कि भूमि विवादों में उनका रजिस्टर रहता है और वे तथा एसएचओ, एसडीएम सर को 107 का अनुमोदन भेजते हैं, जिसके बाद एसडीओ सर के यहां से 163 बीएनएस के लिए प्रपोजल आने व कारवाई की बात कही।
जबाब से असंतुष्ट उपमुख्यमंत्री ने कठोर लहजे में पूछा, “सबसे बॉटम पर आप इसीलिए हैं क्या? रैंकिंग में सबसे नीचे आप हैं। ये महानता क्यों है आपकी?” अंचलाधिकारी ने इसके जवाब में जमानिया (जवैनिया) जैसे बाढ़ग्रस्त इलाके में पहले कोई नियमित सीओ न होने और कार्य के लंबे समय से लंबित होने का हवाला दिया, और दिसंबर तक पेंडेंसी घटाने का आश्वासन दिया।
उपमुख्यमंत्री ने अंचलाधिकारी के उत्तर को स्पष्ट करते हुए कहा कि 163 (पहले 144) निवारक कार्रवाई की श्रेणी में आता है, न कि दंडात्मक। उन्होंने गंभीर रूप से सवाल उठाया कि यदि किसी ने फर्जी कागजात लगाए हैं, गलत जानकारी दी है, या गलत कागज लगाकर विवाद पैदा किया है, तो दंडात्मक रूप में क्या किया गया है? उन्होंने पूछा कि क्या अंचलाधिकारी ने पहले की धारा 420 के सापेक्ष नई धाराओं में कोई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई है।
यह काफी महत्वपूर्ण सवाल था क्योंकि ऐसे मामले लगभग सभी जगह आते हैं जहां लोग फर्जी कागजात लगाकर दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) कराने या भूमि को विवादित बनाने की कोशिश करते हैं। शाहपुर के अंचलाधिकारी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनके संज्ञान में ऐसे मामले अभी दो माह में नहीं आए हैं, और यदि आएंगे तो एफआईआर कराई जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने अन्य अधिकारियों से भी ऐसी एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि गंभीर आपराधिक मामलों में भी प्रभावी कार्रवाई का अभाव है। उपमुख्यमंत्री ने पुनः शाहपुर सीओ से उनके अंतिम नंबर पर होने का कारण पूछा। अंचलाधिकारी ने फिर से बाढ़ग्रस्त इलाके का हवाला दिया।
Bihar Deputy CM : शाहपुर अंचल का प्रदर्शन बेहद खराब
श्री सिन्हा ने शाहपुर के अंचलाधिकारी के खराब प्रदर्शन को आंकड़ों के साथ उजागर किया। उन्होंने बताया कि परिमार्जन+, म्यूटेशन, आधार सीडिंग, एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र), मापी और अतिक्रमण के मामलों सहित सभी प्रमुख मापदंडों पर शाहपुर अंचल का प्रदर्शन बेहद खराब है। एलपीसी में शून्य अंक के संबंध में अंचलाधिकारी ने तकनीकी खराबी का हवाला दिया और दो बार पत्र लिखने की बात कही। हालांकि, उपमुख्यमंत्री ने इस बहाने को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई तकनीकी समस्या या सर्वर डाउन होता है, तो उसका प्रभाव सभी अंचलों पर पड़ता है, न कि केवल शाहपुर पर।
अतिक्रमण के मामलों में भी शाहपुर अंचल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उपमुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या अंचल में कोई अतिक्रमण नहीं है, जिस पर अंचलाधिकारी ने केवल एक मामले के निपटारे का दावा किया और अगले महीने तक अन्य मामलों के निपटारे का आश्वासन दिया। उपमुख्यमंत्री ने व्यंगात्मक लहजे में पूछा, “इंतजार करते हैं क्या?”
