Monday, March 31, 2025
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Ancestral property: पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बराबर का हक मिलेगा

Ancestral property: बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। गांवों में ग्राम सभाएं हो रही हैं। इस बीच लोग इस सर्वे में बेटियों के अधिकारों को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

Ancestral property: बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। गांवों में ग्राम सभाएं हो रही हैं। इस बीच लोग इस सर्वे में बेटियों के अधिकारों को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

  • हाइलाइट : Ancestral property
    • पैतृक संपत्ति में बेटियों का बराबर का हक
    • राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश
    • 20 दिसंबर 2004 से होगा लागू

Ancestral property: बिहार में बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। राजस्व विभाग ने यह आदेश जारी किया है। बिहार में हो रहे भूमि सर्वेक्षण में बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में भाइयों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यह नियम 20 दिसंबर 2004 के बाद से लागू होगा। इससे पहले के बंटवारे पर यह नियम लागू नहीं होगा। दरअसल, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। गांवों में ग्राम सभाएं हो रही हैं। इस बीच लोग इस सर्वे में बेटियों के अधिकारों को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

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पैतृक संपत्ति में बेटियों का बराबर का हक
बिहार सरकार ने सर्वेक्षण में बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक देने का फैसला किया है। इसके लिए जमीन के कागजात में बेटियों का नाम भी दर्ज कराना होगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से बेटियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। अब बेटियों को भाइयों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यह नियम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लागू किया गया है। इस कानून के मुताबिक बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक मिलता है।

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राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश
बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक सभी राजस्व कर्मचारियों को जमीन के कागजात में बेटियों का नाम भी दर्ज करना होगा। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत अधिकार अभिलेख में बेटे के साथ-साथ बेटी का नाम भी दर्ज किया जाएगा। बता दें कि पहले वंशावली में बेटी का नाम दर्ज करने के मामले में विधि विभाग ने अपना मत दिया था। उसके मुताबिक संयुक्त हिन्दू परिवार में बेटी को भी बेटे की तरह ही अधिकार मिलता है।

20 दिसंबर 2004 से होगा लागू
यह कानून 20 दिसंबर 2004 के बाद से लागू होगा। इससे पहले के बंटवारे पर यह नियम लागू नहीं होगा। हालांकि, अगर इससे पहले किसी जमीन का बंटवारा हुआ है और उसमें बेटी को उसका हक नहीं मिला है तो वह अदालत में केस कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से बेटियों को अपना हक पाने में मदद मिलेगी।

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