Sahar Thana Bhojpur: यह पूरा प्रकरण 9 जून को प्राप्त एक गुप्त सूचना के बाद प्रकाश में आया था। इस सूचना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल जांच के आदेश दिए।
- हाइलाइट: Sahar Thana Bhojpur
- एसडीपीओ की जांच में पुष्टि
- भोजपुर एसपी का बड़ा कदम:
- दोषियों पर सख्त कार्रवाई
आरा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भोजपुर पुलिस ने एक सख्त और सराहनीय कदम उठाया है। ट्रक चालकों से अवैध वसूली की गंभीर शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। इस मामले में दोषी पाए गए सहार थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
Sahar Thana Bhojpur: शिकायत मिलने पर भोजपुर एसपी ने तत्काल जांच के आदेश दिए
यह पूरा प्रकरण 9 जून को प्राप्त एक गुप्त सूचना के बाद प्रकाश में आया था। सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सहार थाना में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार और उनके साथ ड्यूटी पर तैनात दो गृहरक्षक जवान, उदय कुमार एवं रामनिवास कुमार, ट्रक चालकों से अवैध रूप से धन वसूली कर रहे थे। इस सूचना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल जांच के आदेश दिए।
एसडीपीओ की जांच में पुष्टि
शिकायत की सत्यता जांचने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पीरो के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) को जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और तथ्यों ने आरोपों को प्रथम दृष्टया सही साबित कर दिया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही प्रशासन ने बिना किसी देरी के अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी।
दोषियों पर सख्त कार्रवाई
जांच प्रतिवेदन के आधार पर, पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मामले में संलिप्त दोनों गृहरक्षक जवानों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में भोजपुर पुलिस द्वारा जिला पदाधिकारी को अनुशंसा पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
जीरो टॉलरेंस की नीति
भोजपुर पुलिस ने इस घटना के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश दिया है कि विभाग में भ्रष्टाचार, कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता के लिए कोई स्थान नहीं है। पुलिस प्रशासन ने अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए कहा है कि आमजन का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा बना रहे, इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।
