DM inspects Bihiya Block: डीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और पात्र लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
- हाइलाइट: DM inspects Bihiya Block
- बाढ़ राहत और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश
- सूची से छूटे परिवारों के नाम पोर्टल के माध्यम से जोड़ने का आश्वासन
- नाव और नाविकों के लंबित भुगतान तथा नावों की उपलब्धता की जांच
- ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश
बिहिया/आरा। भोजपुर जिलाधिकारी मनेश मीणा ने शनिवार को बिहिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से मुलाकात कर विभिन्न जनसमस्याओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को समस्याओं का विभागीय नियमों के अनुसार समयबद्ध तरीके से समाधान करने का निर्देश दिया।
निरीक्षण के दौरान थाना स्तर पर आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी ने भूमि विवादों के साथ-साथ अन्य जनसमस्याओं को भी सुना। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि जनता की शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए और मामलों के निष्पादन में अनावश्यक देरी न हो।
जिलाधिकारी ने बताया कि गंगा और सोन नदियों के कारण भोजपुर के करीब छह प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिन-जिन पंचायतों में बाढ़ का पानी पहुंचा है, वहां प्रभावित परिवारों का डाटाबेस अपडेट किया जा रहा है। संबंधित सूचनाओं को विभागीय स्तर पर भेजने की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाएगी।
डीएम ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रभावित परिवार का नाम पहले से तैयार सूची में छूट गया है, तो उसे जोड़ने का प्रावधान पोर्टल पर उपलब्ध है। पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से छूटे हुए परिवारों का सत्यापन कराया जाएगा। प्रति परिवार एक पात्र व्यक्ति का नाम शामिल करने की प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
रानीसागर पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी बाढ़ से जुड़ी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। डीएम ने कहा कि संबंधित पंचायतों में फील्ड सर्वे कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं हो सकी है, लेकिन सभी पदाधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने और जनता की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान निजी वाहनों के इस्तेमाल से जुड़े लंबित भुगतान के सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा कि मामले की कार्यालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी। यदि किसी वाहन मालिक का भुगतान लंबित है, तो केस-टू-केस आधार पर उसकी जांच कर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में नाव और नाविकों के लंबित भुगतान को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए सरकार की ओर से आवंटन प्राप्त हो चुका है और लंबित भुगतान की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने नावों की उपलब्धता और वास्तविक परिचालन की शिकायतों की जांच कराने की बात कही। जिलाधिकारी के अनुसार, पंचायत स्तर पर सत्यापन के साथ-साथ जिला नियंत्रण कक्ष से भी नाव परिचालन की निगरानी की जा रही है।
ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति पर डीएम ने कहा कि बाढ़ के कारण कई सड़कें जलमग्न और क्षतिग्रस्त हुई हैं। जहां सड़क मरम्मत या यातायात व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, वहां संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से स्थानीय समस्याओं की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाने और सहयोग करने की अपील की। बिहिया आरओबी के खुलने को लेकर पूछे गए सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह आधारभूत संरचना से जुड़ा विषय है और परियोजनाओं में कुछ समय लग सकता है।
