Friday, April 19, 2024
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भोजपुर में यातायात के दृष्टिकोण से 6 बाईपास बनाने की संभावनाओं पर विचार

मुख्यमंत्री के निर्देश पर भोजपुर जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक

गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोधः ग्रामीण क्षेत्रों में बाईपास निर्माण के संबंध में अपना सुझाव 15 जुलाई तक डीएम कार्यालय में दें
आरा। भोजपुर जिले के लोगों को आने वाले समय में जाम से निजात मिलने की संभावना है। इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर भोजपुर डीएम रोशन कुशवाहा ने शुक्रवार को बाईपास निर्माण को लेकर पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया।

डॉ. शैलेंद्र कुमार
Holi Anand
Dr. Prabhat Prakash
Vishvaraj Hospital, Arrah
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शहरी क्षेत्रों में यातायात के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में बाईपास निर्माण के योजना तैयार करने हेतु की गयी बैठक

शहरी क्षेत्रों व महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास पथों का निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन समारोह के दौरान दिया गया था कि यातायात में कम से कम समय लगे, इसके लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों, महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास पथों का निर्माण कराया जाय। इसके मद्वेनजर शुक्रवार को जाम की समस्या को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में यातायात के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में बाईपास निर्माण के योजना तैयार करने हेतु बैठक की गयी।

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बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भोजपुर, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल उपस्थित हुए। बैठक में 06 बाईपास बनाने की संभावनाओं पर विचार किया गया।

1.पीरो में बाईपास-एसएच 102 एवं एसएच-12 को जोड़कर नहर के किनारे बाईपास।

2.धरहरा-गांगी-चांदी बांध पर बाईपास।

3.उदवंतनगर में एनएच-30 एवं एसएच-12 को जोड़कर बाईपास।

4.पियनियां मोड़ से बहिरो लख तक बाईपास।

5.बबुरा से बड़हरा तक बांध होते हुए बाईपास।

6.जलपुरा जमीरा बांध होते हुए बाईपास।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भोजपुर को निदेश दिया गया कि बाईपास निर्माण के संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शहर के गणमान्य व्यक्तियों से भी अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाईपास निर्माण के संबंध में अपना सुझाव 15 जुलाई तक जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आकर दे सकते हैं।

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