Kaithi script documents: बिहार में भूमि सुधार की दिशा में बड़ा कदम: अब विशेषज्ञों के जरिए सुलझेंगे कैथी लिपि के दस्तावेजों के उलझे मामले
- हाइलाइट: Kaithi script documents
- भाषाई और लिपिकीय बाधा को दूर करने के लिए विशेषज्ञों का विशेष पैनल
- 29 विशेषज्ञों को राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात कर दिया गया है- मंत्री
पटना। बिहार सरकार राज्य की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्य सरकार ने पुराने भू-दस्तावेजों की जटिलता को दूर करने का निर्णय लिया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 100 दिनों की उपलब्धियों पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में इसकी विस्तृत रूपरेखा साझा की।
राज्य में भूमि विवादों का एक मुख्य कारण पुराने दस्तावेजों का कैथी लिपि में होना है। वर्तमान समय में इस लिपि को समझने वाले जानकारों की कमी के कारण आम जनता को अपने ही भूमि अभिलेखों को समझने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए सरकार ने विशेषज्ञों का एक विशेष पैनल तैयार किया है। प्रथम चरण में 29 विशेषज्ञों को विधिवत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिन्हें अब राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात कर दिया गया है।
Kaithi script documents: दस्तावेज होंगे सुगम भाषा में रूपांतरित
इन विशेषज्ञों की मुख्य जिम्मेदारी कैथी लिपि में लिखे गए पुराने और जटिल दस्तावेजों को आधुनिक तथा सुगम भाषा में रूपांतरित करना होगा। सरकार ने इस सेवा के लिए पारिश्रमिक की दर भी निर्धारित कर दी है। अब मात्र 220 रुपये प्रति पृष्ठ की तय दर पर ग्रामीण और भूमि स्वामी अपने दस्तावेजों का अनुवाद करवा सकेंगे। इस कदम से न केवल दस्तावेजों की स्पष्टता बढ़ेगी, बल्कि बिचौलियों के हस्तक्षेप पर भी प्रभावी लगाम लगेगी।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जोर देकर कहा कि राजस्व विभाग का लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त और सुलभ कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है। कैथी लिपि के विशेषज्ञों की तैनाती से अदालती मामलों और भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में अभूतपूर्व तेजी आने की उम्मीद है। जब दस्तावेजों की भाषा स्पष्ट होगी, तो स्वामित्व संबंधी दावों की सत्यता की जांच करना और निर्णय लेना अधिक सरल हो जाएगा।
