Genealogy problem in Bihar: वंशावली को लेकर हाल ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने पंचायती राज विभाग से समन्वय कर रास्ता निकालने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया था। इसी बीच पंचायती राज ने अब जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है।
हाइलाइट
:-- पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा वंशावली निर्माण करने पर लगी है रोक
- पूर्व में वंशावली का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था
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: पंचायती राज विभाग ने परिवार की वंशावली बनाने को लेकर जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करें। गौर हो कि पूर्व में वंशावली का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था, जिसपर अब रोक लगा दी गई है।
वंशावली को लेकर हाल ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने पंचायती राज विभाग से समन्वय कर रास्ता निकालने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया था। इसी बीच पंचायती राज ने अब जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 30 अक्टूबर को की गयी समीक्षा बैठक में यह समस्या सामने आयी कि सामूहिक संपत्ति या खतियानी जमीन में हिस्सेदारी निर्धारित करने में परेशानी हो रही है। क्योंकि पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा वंशावली निर्माण करने पर रोक लगी है। इससे मुआवजा भुगतान में परेशानी हो रही है।
इसको देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य ने विभागीय सचिव जय सिंह को पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की संयुक्त बैठक कराकर इस मुद्दे का समाधान निकालने का निर्देश दिया था।