PM आवास योजना, 15 फरवरी तक सर्वे रिपोर्ट भेजने का निर्देश

PM Housing Scheme – survey: बिहार के शहरी क्षेत्र में कितने आवासहीन परिवार हैं, राज्य सरकार इसका विस्तृत सर्वे करा रही है। सभी 261 शहरी निकायों में यह सर्वे वार्डस्तर पर किया जा रहा है।

• हाइलाइट्स: PM Housing Scheme – survey
  • वार्ड पार्षद होंगे सर्वे प्रमुख, देना होगा लिखित प्रमाण पत्र

PM Housing Scheme – survey: बिहार के शहरी क्षेत्र में कितने आवासहीन परिवार हैं, राज्य सरकार इसका विस्तृत सर्वे करा रही है। सभी 261 शहरी निकायों में यह सर्वे वार्डस्तर पर किया जा रहा है। इसमें जो आवासहीन परिवार छूट गए हैं, विशेष अभियान चलाकर उनको चिह्नित किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक भी आवासहीन परिवार की जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। सभी शहरी निकायों को 15 फरवरी तक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट के सत्यापन के बाद इनमें से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के लिए लाभुकों का चयन किया जाएगा।

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15 फरवरी तक निश्चित रूप से सर्वे कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश

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विभागीय जानकारी के अनुसार, सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को निर्देश दिया है कि गृहविहीनों के सर्वे और सत्यापन के लिए वार्डस्तर पर मानवबल की प्रतिनियुक्ति की जाए। वार्ड सदस्य को अध्यक्ष बनाते हुए, ये रिपोर्ट मांगी गई है कि सर्वे में किसी भी आवासहीन का नाम छूटा नहीं है। इसका उन्हें लिखित प्रमाण पत्र देना होगा। हर वार्ड में सुपरवाइजर को यह टास्क सुनिश्चित करना है। विभाग ने सभी नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 15 फरवरी तक निश्चित रूप से सर्वे कर पोर्टल के माध्यम से एंट्री भेजना सुनिश्चित करें। पहले यह तिथि 31 जनवरी थी, जिसे 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है।

वार्ड पार्षद होंगे सर्वे प्रमुख, देना होगा लिखित प्रमाण पत्र
शहरी निकायों को गृह विहीनों के सर्वे और सत्यापन के लिए वार्ड स्तर पर अभियान का निर्देश दिया है। सर्वे से संबंधित वार्ड सदस्य को अध्यक्ष बनाते हुए विभाग ने यह रिपोर्ट मांगी है कि सर्वे में किसी भी आवासहीन का नाम छूटा नहीं है। इसका उन्हें लिखित प्रमाण पत्र भी देना होगा। हर वार्ड में सुपरवाइजर को यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी है। इस साल अप्रैल तक शहरी गरीबों व आवासहीनों को आवास देने का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति से पहले ही मार्च तक सर्वेक्षित परिवार को आवास आवंटित कर दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।