Shahpur NP Actions Exposed: शाहपुर नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाओ अभियान: निष्पक्षता पर उठते गंभीर सवाल
- हाइलाइट: Shahpur NP Actions Exposed
- नगर पंचायत के अधिकारियों ने केवल चयनात्मक स्थलों पर चलाया जेसीबी
- शाहपुर नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अपने बाजार से नहीं हटाया गया अतिक्रमण
- NH-84 व बनाही रोड के छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को बनाया निशाना
आरा,भोजपुर। जिले के शाहपुर नगर पंचायत में पिछले कुछ समय से अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो कार्रवाई की जा रही है, वह नगर के प्रबुद्ध नागरिकों और छोटे व्यापारियों के लिए चर्चा और आक्रोश का विषय बनी हुई है। हिन्दी फिल्मों का एक पुराना गाना गैरों पे करम अपनों पे सितम, लेकिन यहां ठीक उल्टा अपनों पर रहम और गैरों पर सितम वर्तमान में नगर पंचायत के अधिकारियों की कार्यशैली पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इस अभियान की कार्यप्रणाली को यदि बारीकी से देखें तो स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य व्यवस्था सुधारना नहीं, बल्कि महज खानापूर्ति करना है।
अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर पंचायत के अधिकारियों का जो रुख अब तक सामने आया है, वह अत्यंत चिंताजनक और भेदभावपूर्ण है। देखने में आया है कि अभियान के दौरान केवल उन छोटे दुकानदारों को निशाना बनाया जाता है, जिनकी पहुंच सीमित है। नगर पंचायत प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का कोरम पूरा करने के लिए इन्हीं असहाय दुकानदारों को हटाकर दिखावा करता है। जबकि सच्चाई यह है कि जिन मुख्य स्थानों से नगर पंचायत को बेहतर राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, वहां से अतिक्रमण हटाने की जहमत तक नहीं उठाई जाती।
Shahpur NP Actions Exposed: अतिक्रमण हटाओ अभियान का चयनात्मक लक्ष्य
नगर पंचायत प्रशासन का यह कृत्य काफी विसंगतिपूर्ण है। अतिक्रमण हटाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य सुगम यातायात और सरकारी राजस्व में वृद्धि होना चाहिए था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिन स्थानों से नगर पंचायत को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी या जो क्षेत्र वास्तव में मुख्य बाजार का हिस्सा हैं और जहां अतिक्रमण की समस्या सबसे अधिक गंभीर है, वहां कार्रवाई के नाम पर केवल चुप्पी साधी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन क्षेत्रों में कुछ चुनिंदा लोगों के हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्हें प्रशासन अपना मानकर संरक्षण दे रहा है।
दूसरी ओर, हर बार की तरह छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को निशाना बनाकर अधिकारी अपना कोरम पूरा कर लेते हैं। इन गरीब व्यापारियों को हटाना आसान होता है, क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होता। यह स्पष्ट है कि नगर पंचायत अपने बाजार के भीतर के अवैध कब्जों को हटाने के बजाय केवल एनएच-84 और बनाही रोड जैसे मार्गों पर ही अपनी ताकत दिखा रही है।
क्या शाहपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान का लक्ष्य जनहित है?
क्या यह सच नहीं है कि मुख्य बाजार का अतिक्रमण हटाने से उन प्रभावशाली लोगों को नुकसान होगा, जो लंबे समय से सरकारी जमीनों पर काबिज हैं? प्रशासन की यह चयनात्मक कार्रवाई न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि यह कानून की नजर में समानता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करती है। यदि अतिक्रमण हटाओ अभियान का लक्ष्य जनहित है, तो वह बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ चलना चाहिए।
निजी कंपनी को सरकारी जगहों पर कब्जा करने की खुली छूट
सबसे गंभीर पहलू एनएच-84 मुख्य सड़क के दोनों किनारे का है। नगर पंचायत ने जनसुविधा के लिए फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक लगवाए थे ताकि आम लोग सुरक्षित चल सकें। परंतु, एक प्राइवेट सोलर कंपनी ने उसी फुटपाथ पर अपने निजी पोल गाड़कर उसे अतिक्रमित कर लिया है। विडंबना यह है कि नगर प्रशासन ने इस अवैध कब्जे पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि नगर पंचायत ने स्वयं अपना साइन बोर्ड पर्याप्त जगह होने के बावजूद उसी फुटपाथ पर लगा दिया है और बाकी बचे जगहों को जेसीबी से खुदाई कर दी गई है।
इस अव्यवस्था के कारण फुटपाथ पर चलना दूभर हो गया है और आए दिन वहां छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नगर प्रशासन को चाहिए की पहले फुटपाथ को क्लियर करें, जिससे आम जनता को आवागमन में सुविधा हो। एक जिम्मेदार नगर निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष कार्रवाई करे। किसी निजी कंपनी को सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की खुली छूट देना और गरीब दुकानदारों पर सख्ती बरतना कानून की नजर में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जब तक कार्रवाई में निष्पक्षता नहीं आएगी, तब तक नगर पंचायत के इन अभियानों पर सवाल उठते रहेंगे।
