Corruption: अवैध संपत्ति की जब्ती को लेकर अब राज्य सरकार पूरी मजबूती से कार्रवाई करेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को गतिशील बनाया जा सकेगा।
- हाइलाइट : Corruption
- भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई
- बिहार सरकार जब्त करेगी अवैध संपत्ति
Corruption: बिहार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से काम कर रही है। राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए अब और कड़े कदम उठाए गए हैं। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे अवैध संपत्ति की जब्ती प्रक्रिया और तेज हो सकेगी।
सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 बनाया था, जिसके तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की आय से अधिक अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है। लेकिन समय के साथ इस कानून में संशोधन की जरूरत महसूस हुई, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को और तेज किया जा सके।
कैबिनेट में पारित इस नए संशोधन के अनुसार, अब बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत नियमों और प्रपत्रों में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत नियम-2 (1) (क), 2 (1) (ख) एवं 11 (छ) में आवश्यक संशोधन किया गया है।
इस संशोधन के बाद, बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत विचाराधीन मामलों में अब तेजी आएगी। निगरानी विभाग की देखरेख में राज्य के सभी सरकारी विभाग, संस्थान, और स्वायत्त प्रशासनिक प्राधिकरणों में फैले भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने का यह कदम है।
अवैध संपत्ति की जब्ती को लेकर अब राज्य सरकार पूरी मजबूती से कार्रवाई करेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को गतिशील बनाया जा सकेगा।
बिहार में आय से अधिक संपत्ति रखने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार का यह सख्त कानून भ्रष्टाचार के उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो राज्य में स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित करेगा।
