Land Problem–संवेदनशील मामलों पर नजर रखने का निर्देश
पटना के कमिश्नर ने विधि व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिया निर्देश
थानेदार के समक्ष चौकीदार को देना होगा चौकीदारी परेड, प्रत्येक रविवार को होगा परेड
खबरे आपकी/बिहार : पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने भूमि विवाद संबंधी मामलों के समाधान एवं भूमि विवाद के कारण होने वाले अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी हेतु बैठक की। जिसमें प्रमंडल के सभी डीएम, एडीएम राजस्व, एसडीएम सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सभी डीएम एवं एसडीओ को भूमि विवाद की समस्या की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा शुक्रवार को नियमित समीक्षा कर समाधान करने का निर्देश दिया गया।
आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद को लेकर कई प्रकार की समस्याएं (Land Problem) पैदा होती हैं जिससे अपराध की संख्या में बढ़ोतरी होती है तथा विधि व्यवस्था का संकट पैदा होता है। इसलिए सभी डीएम को साप्ताहिक रूप से शुक्रवार को (1 सप्ताह छोड़कर) अनुमंडल वार लंबित मामलों की अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ नियमित समीक्षा करने तथा मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद की समस्या का समाधान तो होगा तथा भूमि विवाद के कारण उत्पन्न होने वाले अपराध एवं विधि व्यवस्था के संकट को रोका जा सकता है।
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Land Problem–संवेदनशील मामलों पर नजर रखने का निर्देश
आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को Land Problem भूमि विवाद से संबंधित संवेदनशील मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा विशेष नजर रखने का निर्देश दिया ताकि अनायास किसी प्रकार की वृहद एवं अप्रत्याशित घटना ना हो जो विधि व्यवस्था का संकट पैदा करें। फलत: ऐसे संवेदनशील मामलों की सूची बनाने तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन मामलों की स्थलीय जांच करने का निर्देश दिया।
प्रत्येक शनिवार को सीओ एवं एसएचओ की थानावार नियमित सुनवाई एवं समाधान सुनिश्चित कराने को कहा..
उन्होंने सभी जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष प्रत्येक शनिवार को संयुक्त रुप से थानावार नियमित बैठक करे तथा दोनों पक्षों की सुनवाई एवं आवश्यकतानुसार स्थलीय जांच कर भूमि विवाद की समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें। थाना स्तर पर नियमित रूप से अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की बैठक होती है कि नहीं, इसकी भी जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा समाधान कराने को कहा।
एसडीओ एवं एसडीपीओ को अंचल वार भूमि विवाद समीक्षा का निर्देश
आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के अंचलों के भूमि विवाद संबंधी मामलों की प्रत्येक बुधवार को अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में समीक्षा करने तथा लंबित मामलों का निष्पादन कराने का निर्देश दिया साथ ही संवेदनशील मामलों की स्थलीय जांच कर ससमय निष्पादन कराने को कहा ताकि भूमि विवाद के कारण तनाव एवं अपराध की स्थिति पैदा ना हो।
रविवार को थाना स्तर पर चौकीदारी परेड
आयुक्त ने प्रत्येक थाना में चौकीदारी परेड आयोजित करने तथा थाना क्षेत्र में भूमि विवाद, अपराध, विधि व्यवस्था, मद्य निषेध, फरारियों की मौजूदगी एवं अन्य पुलिस महत्त्व के बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करने को कहा। इन बिंदुओं पर प्राप्त जानकारी के आधार पर फॉलोअप करने तथा आसन्न अपराध की घटना को घटित होने के पूर्व ही रोकने मे सहयोग लेने को कहा।
Land Problem दाखिल खारिज के लंबित मामलों का समीक्षा कर निष्पादन करने निर्देश
आयुक्त ने कहा कि अंचलों में दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता राजस्व क्षेत्र भ्रमण कर संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी के साथ अनुमंडलवार समीक्षा करेंगे तथा दाखिल खारिज के लंबित मामलों का पूरी जवाबदेही से निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिलाधिकारी को दाखिल खारिज के लंबित मामलों के निष्पादन हेतु एडीएम राजस्व एवं सभी डीसीएलआर को सक्रिय एवं तत्पर कर प्रगति लाने का निर्देश दिया।
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न्यायालय में भूमि विवाद के लंबित मामलों की नियमित सुनवाई तथा ससमय निष्पादन करने का निर्देश
आयुक्त Sanjay Kumar Aggarwal ने भूमि विवाद संबंधी मामलों का न्यायालय में नियमित सुनवाई करने तथा ससमय निष्पादन करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया, ताकि भूमि विवाद संबंधी मामले लंबित नहीं रहे तथा उसका नियमानुकूल ससमय निष्पादन हो सके। उन्होंने सभी डीएम को न्यायालय में लंबित मामलों की सूची तैयार कर उसके निष्पादन हेतु सुनवाई की नियमित प्रक्रिया करने तथा आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया। बैठक में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर के जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारीगण तथा आयुक्त कार्यालय में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, उपनिदेशक खाद्य, उपनिदेशक जनसंपर्क सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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