नगर पंचायत शाहपुर में लाखों के होल्डिंग टैक्स चोरी का मामला

Shahpur – Holding tax : शाहपुर नगर पंचायत क्षेत्र में लगभग चार हजार से ज्यादा मकान हैं। लेकिन मात्र 2,261 मकानों का ही होल्डिंग नंबर है।

Futen Ansari

raju yadav

Bijay

• हाइलाइट : Shahpur – Holding tax
  • वर्ष 2009 से लेकर 2016 तक के रजिस्टर गायब होने की चर्चा
  • जांच होने पर एक बड़े गोरखधंधा का हो सकता है पर्दाफाश

आरा/शाहपुर: भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत क्षेत्र में लगभग चार हजार से ज्यादा मकान हैं। लेकिन मात्र 2,261 मकानों का ही होल्डिंग नंबर है। वार्ड – 01 में मात्र – 252 होल्डिंग, वार्ड – 02 में मात्र – 203 होल्डिंग, वार्ड – 03 में मात्र -185 होल्डिंग , वार्ड – 04 में मात्र – 244 होल्डिंग, वार्ड – 05 में मात्र – 212 होल्डिंग, वार्ड – 06 में मात्र – 191 होल्डिंग, वार्ड – 07 में मात्र – 190 होल्डिंग, वार्ड – 08 में मात्र -206 होल्डिंग, वार्ड – 09 में मात्र – 132 होल्डिंग, वार्ड-10 में मात्र – 258 होल्डिंग, वार्ड – 11 में मात्र – 188 होल्डिंग नंबर का निर्धारण नगर पंचायत शाहपुर के द्वारा किया गया है। जानकारों का मानना है कि होल्डिंग टैक्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जाती रही है। सालाना लाखों रुपये के वारे-न्यारे किये गये। ये पैसे नगर पंचायत के ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी व कर्मी की एक जमात में बंटते रहे। जांच होने पर एक बड़े गोरखधंधा का पर्दाफाश हो सकता है।

Madan Yadav

Badak Kushwaha

Junior Engineer

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Pintu bhaiya

कैसे होती है टैक्स चोरी : वर्ष 2007 के बाद होल्डिंग क्रियेट नहीं होने और टैक्स चोरी करनेवालों की बड़ी संख्या है। वही होल्डिंग क्रियेट करवाने वाले भी नगर कर्मियों व अधिकारियों से मिलीभगत कर लोग अपने निर्माण क्षेत्र को कम बता कर टैक्स चोरी करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, जो एक मंजिला मकान का टैक्स भरते हैं, जबकि उनका तीन या उससे अधिक मंजिला मकान हैं। कई लोग भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कागजात में जमीन को आवासीय दिखाया है। इसके एवज में नगर पंचायत के कर्मचारियों को बंधी-बंधायी रकम दी जाती है।

मिलीभगत से चल रही टैक्स की चोरी : नगरपालिका के समय से ही टैक्स की चोरी चल रही है। कई पूर्व पार्षद द्वारा भी टैक्स चोरी का खुलासा किया जा चुका है। मोटी रकम लेकर बिना नक्शा के निर्माण सहित 15 साल के मकान को दो साल बता कर बैगर होल्डिंग निर्धारण के रसीद काट कर देने का मामला पहले भी कई बार उठ चुका है। लेकिन आपसी मेली के साथ मामले पर पर्दा डाल दिया जाता रहा है।

ऑनलाइन पेमेंट की मांग :

इधर, एक कर संग्राहक का वर्ष 2009 से लेकर 2016 तक के रजिस्टर व रसीद नहीं मिलने से नगर में होल्डिंग टैक्स एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग ऑनलाइन पेमेंट करने की मांग करने लगे है। हालांकि ऑन लाइन प्रक्रिया में कुछ बंदिश लगेगी। लेकिन नगर पंचायत शाहपुर में ऑन लाइन पेमेंट सुविधा कि प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है।