General Board Meeting: शाहपुर नगर पंचायत के सामान्य बोर्ड की बैठक बुधवार को नगर पंचायत के सभागार में हुई। अध्यक्षता मुख्य पार्षद जुगनू देवी व संचालन कार्यपालक पदाधिकारी नेशात आलम ने किया।
- हाइलाइट्स: General Board Meeting
- शाहपुर नगर पंचायत के सामान्य बोर्ड की बैठक संपन्न
- एनजीओ के सेवा विस्तार का प्रस्ताव बहुमत से पारित
- उपमुख्य पार्षद सहित चार पार्षदों ने जताई असहमति
General Board Meeting आरा: शाहपुर नगर पंचायत के सामान्य मासिक बोर्ड की बैठक बुधवार को नगर पंचायत के सभागार में हुई। अध्यक्षता मुख्य पार्षद जुगनू देवी व संचालन कार्यपालक पदाधिकारी नेशात आलम ने किया। बैठक में गत बैठक की संपुष्टि के साथ नये प्रस्ताव का अनुमोदित किया गया। मालूम हो की नगर में बेहतर साफ-सफाई तथा सर्वोत्तम प्रबंध का जिम्मा विगत एक साल से आउटसोर्सिंग एजेंसी (एनजीओ) के पास है। शाहपुर नगर पंचायत के सभी वार्डों की साफ सफाई आउटसोर्सिंग एजेंसी प्रताप सेवा संकल्प गोविंद फूलकान मुजफ्फरपुर के एनजीओ द्वारा किया जाता है।
बहुमत से प्रस्ताव पारित: गत बैठक में मुख्य पार्षद जुगनू देवी के द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाये जाने को लेकर एनजीओ के कार्य को संतोषप्रद बताकर 10% की राशि बढ़ोतरी अक्टूबर माह से करने के दिए प्रस्ताव को सर्वसम्मति प्रदान की गई थी। वही बुधवार को आयोजित मासिक बोर्ड की बैठक में गत बैठक के इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनधियों के द्वारा बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया।
वार्ड संख्या-04 के पार्षद द्वारा विरोध : वही सदन में चर्चा के दौरान वार्ड संख्या-04 के पार्षद कामेश्वर कुमार राज के द्वारा मुख्य पार्षद के गत बैठक के प्रस्ताव एवं एनजीओ की कार्यशैली पर बुलंद आवाजों के साथ पुरजोर विरोध किया गया। उन्होंने मुख्य पार्षद के गत बैठक के प्रस्ताव में एनजीओ को अक्टूबर माह से 10 % की राशि बढ़ोतरी के साथ भुगतान को अवैध बताया और एकरारनामा के सभी शर्तों में एनजीओ को फेल बताया। साथ ही नगर विकास व आवास विभाग (बिहार सरकार) के आदेश की अवहेलना करने की बात कही गई।
बबीता देवी ने नियम कानून का दिया हवाला : वही वार्ड-09 की पार्षद बबीता देवी ने एनजीओ के द्वारा नियम कानून का पालन नहीं करने का हवाला दिया गया। और कार्यपालक पदाधिकारी नेशात आलम को लिखित आवेदन के साथ एकरारनामा की कॉपी, नगर विकास एवं आवास बिभाग के आदेश की कॉपी सहित श्रम संसाधन विभाग के कागजात रिसीव कराया गया। और इसकी प्रतिलिपि लोक अदालत, जिला पदाधिकारी, निदेशक नगरपालिका प्रशासन निदेशालय,पटना एवं श्रम संसाधन विभाग के सचिव को भेजे जाने की बात कही। इधर, उपमुख्य पार्षद झुनीया देवी एवं नीलू देवी के द्वारा भी एनजीओ की कार्यशैली पर असहमति जताई गई।
एनजीओ को 11 माह का सेवा विस्तार : वही इस संबंध में शाहपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी नेशात आलम से पूछे जाने पर उन्होंने बताया की एनजीओ के सेवा विस्तार के प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया गया है। लेकिन एनजीओ को अक्टूबर माह से 10% की राशि बढ़ोतरी के साथ भुगतान, यह नियम संगत नहीं होने की बात कही गई। बैठक में उपमुख्य पार्षद झुनीया देवी सहित पार्षद सदस्य मनोज कुमार पासवान, मो. शाहिद अनवर, देवन्ती देवी, कामेश्वर कुमार राज, हिरालाल पांडेय, संजय चतुर्वेदी, बबीता देवी, नीलू देवी,आरती देवी उपस्थित रही।
