Janta Darbar: बिहार में राजस्व सुधार की नई पहल: अब थानों के बजाय अंचल कार्यालयों में आयोजित होगा ‘जनता दरबार’
- हाइलाइट: Janta Darbar
- उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की घोषणा
पटना। राज्य की राजस्व व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में सरकार निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी कड़ी में, उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 100 दिनों की उपलब्धियों पर आयोजित प्रेसवार्ता में प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव करते हुए ‘जनता दरबार’ के आयोजन के स्वरूप को परिवर्तित करने की घोषणा की है। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करना है।
पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार, भूमि संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु जनता दरबार का आयोजन थाना स्तर पर किया जाता था। हालांकि, इस प्रक्रिया में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आ रही थीं। एक अंचल के भौगोलिक क्षेत्र में कई थाने समाहित होने के कारण अंचलाधिकारियों के लिए सभी स्थानों पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती थी। अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण अक्सर जनसुनवाई की प्रक्रिया बाधित होती थी और आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।
इन कमियों को दूर करने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक शनिवार को ‘जनता दरबार’ का आयोजन सीधे अंचल कार्यालय में ही किया जाएगा। इस संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत अब संबंधित थाना प्रभारियों को अंचल कार्यालय में उपस्थित होना होगा। अंचल कार्यालय को केंद्र बनाने का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि यहाँ राजस्व कर्मचारी, अमीन और भूमि से संबंधित सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेज व साक्ष्य सुलभता से उपलब्ध होते हैं। इससे किसी भी जटिल शिकायत का साक्ष्यों के आधार पर तत्काल और पुख्ता समाधान करना संभव हो सकेगा।
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह भी अनिवार्य किया है कि यह पूरी जनसुनवाई सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आयोजित की जाएगी। इससे कार्यप्रणाली में निष्पक्षता आएगी और आम नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा। शासन की इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
Janta Darbar: राजस्व कर्मचारियों को अंचल कार्यालय के बजाय सीधे पंचायत स्तर पर बैठने के निर्देश
वही राजस्व सेवाओं को आम जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से राजस्व कर्मचारियों की कार्यशैली में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। अब इन कर्मचारियों को अंचल कार्यालय के बजाय सीधे पंचायत स्तर पर बैठने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम जांच की एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्व कर्मचारी अपने निर्धारित पंचायत भवन या सुनिश्चित स्थान पर उपस्थित हैं या नहीं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य उस पुरानी संस्कृति को समाप्त करना है, जिसमें जनता को अपने कार्यों के लिए कर्मचारियों के पीछे दौड़ना पड़ता था। अब व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि कर्मचारी जनता के बीच उपलब्ध रहेंगे।
