Bhojpur DM Tanay Sultania: बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी एसडीओ, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी समेत कई मौजूद थे। इसके अलावा सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ को प्रखंड स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये।
- हाइलाइट :Bhojpur DM Tanay Sultania
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लंबित ई केवाईसी पूरा करने का आदेश
- बीज वितरण में प्राप्त शिकायतों के जल्द निपटारे को निर्देश जारी
- पराली जलाने की घटना पर रोक लगाने के लिए कठोर कार्रवाई की जरूरत
आरा: भोजपुर जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लंबित ई केवाईसी को जल्द पूरा करने के आदेश दिये गये गये। साथ ही प्रखंडों में बीज वितरण केंद्रों से प्राप्त शिकायतों के जल्द निपटारे के निर्देश जारी किये गये हैं। वहीं पराली जलाने की घटना पर रोक लगाने के लिए कठोर कार्रवाई की जरूरत बताई गई है। इसे लेकर डीएम तनय सुल्तानिया ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित लंबित ई केवाईसी और एनपीसीआई की समीक्षा की। बताया कि ई केवाईसी से जुड़े सभी लंबित लाभार्थियों का सत्यापन का कार्य जल्द पूरा करें। साथ ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी लंबित मामलों को प्रखंड स्तर पर दो दिनों के भीतर निपटाने के आदेश दिए गए। बीज वितरण केंद्रों पर किसानों की ओर से मिल रही शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी एसडीओ, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी समेत कई मौजूद थे। फसल कटनी प्रयोग में तेजी लाने के आदेश, पराली जलने पर लगे रोक जिले में फसल कटनी प्रयोग की धीमी प्रगति पर बैठक में नाराजगी जताई गई। साथ ही इसे दो दिनों के भीतर सुधारने के निर्देश दिये गये। वहीं जिले के अलग-अलग प्रखंडों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।
जगदीशपुर प्रखंड में फसल अवशेष जलाने की घटना पर की गई कार्रवाई की जानकारी की मांग की गई। इसके अलावा सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ को प्रखंड स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये।
कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार के बंद होंगे वेतन: जिला कृषि पदाधिकारी शत्रुघ्न साहु ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में पराली जलाने की घटना होगी, वहां के कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार के वेतन भुगतान पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही किसानों के निबंधन को तीन साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। कृषि अधिकारियों को खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। जगदीशपुर में चार किसानों पर केस किया गया है और निबंधन को रद्द किया गया है।
