NGO system: जनता के टैक्स से जमा हुआ सरकारी खजाना प्रत्येक नागरिक का है और इसका एक-एक रुपया जनता के हित में ही खर्च होना चाहिए।
- हाइलाइट: NGO system
- एनजीओ व्यवस्था की आड़ में सरकारी धन की लूट बंद हो
- कार्य सीधे संस्थानों को सौंपे सरकार — भाई दिनेश
आरा। राजद के वरिष्ठ नेता एवं जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश ने बिहार सरकार की वर्तमान कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकारी विभागों में एनजीओ और निजी एजेंसियों के बढ़ते हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे सरकारी खजाने की लूट का एक जरिया करार दिया है।
भाई दिनेश ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभागों, नगर निकायों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में जिस प्रकार के कार्य निजी एजेंसियों के माध्यम से कराए जा रहे हैं, वे न केवल नीतिगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी राज्य को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पूरी व्यवस्था की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और यह समीक्षा की जाए कि क्या वास्तव में इन एजेंसियों की आवश्यकता है या फिर यह केवल बिचौलियों का एक तंत्र बन चुका है।
NGO system : राशि का एक बड़ा हिस्सा निजी एजेंसियों और एनजीओ के जेब में
एनजीओ और एजेंसियों के माध्यम से संचालित होने वाली योजनाओं की एक लंबी सूची है, जिसमें नगर पालिका क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था, सरकारी विद्यालयों और अस्पतालों में भोजन वितरण, सुरक्षा गार्डों की तैनाती और पुस्तकों का वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। भाई दिनेश ने जमीनी हकीकत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन कार्यों का संचालन कागजों पर तो बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है, लेकिन धरातल पर काम करने वाले लोग स्थानीय होते हैं जिन्हें नाममात्र का भुगतान किया जाता है। शेष राशि का एक बड़ा हिस्सा निजी एजेंसियों और एनजीओ के मालिकों की जेब में चला जाता है।
एनजीओ व्यवस्था से सरकारी धन का दुरुपयोग
यह व्यवस्था न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का माध्यम है, बल्कि यह उन गरीब श्रमिकों के साथ भी अन्याय है, जो कड़ी मेहनत के बावजूद अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि कागजों पर अधिक खर्च दिखाकर और वास्तविक कार्य में कटौती करके सरकारी धन की जो लूट की जा रही है, उसने जनहित की योजनाओं की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि जब तक बिचौलियों का यह दौर चलता रहेगा, तब तक आम जनता को मिलने वाली सेवाओं का स्तर कभी नहीं सुधरेगा।
इस समस्या के समाधान के लिए भाई दिनेश ने सरकार से मांग की है कि बिहार सरकार सफाई, सुरक्षा, भोजन और पुस्तक वितरण जैसे जनहित से जुड़े कार्यों को एनजीओ के हवाले करने के बजाय सीधे संबंधित विभागों, संस्थानों और स्थानीय निकायों के माध्यम से संचालित करे। यदि यह कार्य सीधे तौर पर सरकारी देखरेख में होता है, तो इससे पारदर्शिता में स्वतः वृद्धि होगी। कार्यों का प्रत्यक्ष संचालन होने से भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगेगा और सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
