Shahpur NP Scheme: शाहपुर नगर पंचायत में कई योजनाओं की डेडलाइन की तिथि से six माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्य अब तक लंबित है। कार्यों की शुरुआत तक नहीं हुई है।
- हाइलाइट्स: Shahpur NP Scheme
- विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ, जैसे कि जलापूर्ति, सड़क निर्माण की डेडलाइन की तिथि समाप्त, काम अधूरे
- शाहपुर NH-84 के उतर साइड फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक के कार्य शनि राठौर के घर के समीप अभी भी अधूरे
आरा/शाहपुर: भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत में समयबद्ध योजना कार्यान्वयन में ढिलाई, एक गंभीर समस्या है। अनेक योजनाओं की डेडलाइन की तिथि से six माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्य अब तक लंबित है। कार्यों की शुरुआत तक नहीं हुई है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि योजनाएँ समय पर पूर्ण हों, नगर प्रशासन को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।
कई योजनाओं की डेडलाइन तिथि समाप्त
विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ, जैसे कि जलापूर्ति, सड़क निर्माण की डेडलाइन की तिथि से six माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्य अब भी लंबित है। कार्यों की शुरुआत तक नहीं हुई है। नगर के लोगों का कहना की नपं प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलें, ताकि विकास की गति को बाधित न किया जा सके।
पेवर ब्लॉक के कार्य अब भी अधूरे :
इधर, खबरे आपकी के जांच रिपोर्ट में कई विकास योजनाएं अधूरी पाई गई हैं। नगर की लाइफ लाइन NH-84 के उतर साइड फुटपाथ पर शनि राठौर के घर के समीप पेवर ब्लॉक के अधूरे कार्य की स्थिति से नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठ रहे है। नागरिकों की सुविधाओं को प्रभावित करने के साथ-साथ यातायात की समस्या और भी बढ़ गई है।
जलमिनार के कार्यों का अधूरा रहना:
शाहपुर नगर पंचायत क्षेत्र में जलमिनर के कार्य अव्यवस्थित और अधूरे होने के कारण नागरिकों को पेयजल की पर्याप्त सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। नगर पंचायत में जलमिनार के कार्यों का अधूरा रहना प्रशासनिक विफलता का संकेत है, जिसे तत्काल सुलझाने की आवश्यकता है।
पसीसी सड़क की राशि भुगतान पर रोक:
उपमुख्य पार्षद झुनीया देवी के द्वारा वार्ड-3 में पीसीसी सड़क निर्माण में अनियमितताओं को लेकर इओ से की गई शिकायत पर नगर प्रशासन की सक्रियता और प्रभावी निगरानी से पूर्व में राशि भुगतान पर रोक लगा दि गई थी। यह कदम तब उठाया गया था जब 15 लाख से ज्यादा लागत की राशि से पसीसी सड़क मात्र डेढ़ इंच ढलाई बैगर प्रशासनिक आदेश के कर दिया गया था।
बता दें की आधा-अधूरा सड़क बनने के काफी दिनों बाद राशि निकालने हेतु जब बोर्ड की बैठक में उक्त सड़क को तीन भागों में बांट कर प्रस्ताव पारित किया गया है। इस मुद्दे पर नगर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय नहीं होने के कारण निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है।
आवश्यक कानूनी कारवाई करें नपं प्रशासन – कृष्णा
समाजसेवी कृष्णा कुमार ने कहा नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने की जिम्मेदारी नगर प्रशासन की है। शाहपुर नगर प्रशासन को चाहिए कि वह इन कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए और गड़बड़ियों की जांच कर आवश्यक कानूनी कारवाई करें।
