NGO Blacklisted: शाहपुर नगर पंचायत में साफ-सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाली गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) “प्रताप सेवा संकल्प गोविंद फूलकान,मुजफ्फरपुर की संस्था” पर बड़ी कार्रवाई हुई है।
- हाइलाइट:
- मनमानी करने पर प्रताप सेवा संकल्प गोविंद फूलकान,मुजफ्फरपुर की एनजीओ को काली सूची में डाला गया
शाहपुर, भोजपुर। शाहपुर नगर पंचायत में साफ-सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाली गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) “प्रताप सेवा संकल्प गोविंद फूलकान,मुजफ्फरपुर की संस्था” पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्यों में गंभीर लापरवाही, मजदूरों के वेतन का भुगतान न करने और अन्य कई अनियमितताओं के चलते कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) नेशात आलम ने संस्था के साथ हुए अनुबंध को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, एनजीओ को अगले तीन वर्षों के लिए काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाल दिया गया है।
कार्यपालक पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जब तक एनजीओ सभी सफाई कर्मियों की दैनिक मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) का पूरा भुगतान नहीं कर देती, तब तक उसके किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई से एनजीओ द्वारा नगर पंचायत में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
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NGO Blacklisted- एनजीओ पर कार्रवाई के मुख्य कारण:
- मजदूरों का शोषण: एनजीओ को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सभी सफाई कर्मियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से भेजा जाए। इसके अलावा, उनके ईपीएफ और ईएसआई की राशि जमा कर उसका प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसका एनजीओ ने पालन नहीं किया।
- कार्यों में लापरवाही: औचक निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मी अक्सर कम संख्या में पाए गए। एनजीओ निर्देशों का लगातार उल्लंघन कर रही थी।
- कचरा निस्तारण में विफलता: अनुबंध के तहत शहर से निकलने वाले कचरे का निस्तारण करने की जिम्मेदारी भी एनजीओ की थी, लेकिन यह काम नहीं किया जा रहा था। इस कारण नगर पंचायत क्षेत्र में जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए थे।
- मानसून पूर्व तैयारी का अभाव: अनुबंध में मानसून से पहले नालों की सफाई का प्रावधान होने के बावजूद एनजीओ द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया, जिसके चलते कार्यालय को स्वयं यह काम करवाना पड़ा।
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यह मामला तब और गंभीर हो गया जब नगर पंचायत के एक नागरिक ने एनजीओ की मनमानी के खिलाफ नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव और पटना स्थित लोक शिकायत निवारण कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई थी। इन सभी शिकायतों और जांच के आधार पर कार्यपालक पदाधिकारी ने यह सख्त कदम उठाया है।
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